देशात पॉलिमर नोटांच्या छपाईसाठी रिझर्व्ह बँकेकडून जागतिक निविदा जारी; चीन आणि पाकिस्तानच्या साहित्यावर पूर्णपणे बंदी
भारतीय चलनामध्ये लवकरच एक क्रांतिकारी बदल पाहायला मिळू शकतो. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देशात आता कागदाऐवजी प्लास्टिक अर्थात पॉलिमर नोटा आणण्याच्या दिशेने अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल टाकले आहे. आरबीआयची नोटा छापणारी उपकंपनी असलेल्या ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक नोट मुद्रण प्रायव्हेट लिमिटेड’ने (BRBNMPL) अत्याधुनिक सुरक्षा मानकांसह पॉलिमर शीट तयार करण्यासाठी जगभरातील कंपन्यांकडून निविदा (टेंडर्स) मागवल्या आहेत. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर देशाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कागदी चलनाचा गाशा गुंडाळला जाऊन लोकांच्या खिशात प्लास्टिकच्या नोटा खेळू लागतील.
या निविदा प्रक्रियेत आरबीआयने राष्ट्रीय सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत अत्यंत कडक अटी घातल्या आहेत. निविदा सादर करणाऱ्या कंपन्यांना केवळ केंद्र सरकारची सुरक्षा मंजुरी घेणेच अनिवार्य नाही, तर पॉलिमर शीट तयार करण्यासाठी लागणारे कोणतेही साहित्य चीन किंवा पाकिस्तानातून येणार नाही, याची लेखी हमी द्यावी लागणार आहे. याशिवाय, भारतासाठी तयार करण्यात आलेले हे विशेष साहित्य इतर कोणत्याही तिसऱ्या देशाला वापरता येणार नाही. तसेच, जागतिक स्तरावर प्लास्टिक नोटांच्या निर्मितीचा किमान ३ वर्षांचा अनुभव असलेल्या कंपन्यांनाच या प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे.
आरबीआय ही योजना थेट लागू न करता, आधी त्याची सखोल चाचणी घेणार आहे. पहिल्या टप्प्यात सुमारे ६८,००० रीम पॉलिमर शीट मागवून त्याद्वारे दोन वेगवेगळ्या मूल्यांच्या (डिनॉमिनेशन) नोटा छापल्या जातील. ही देशांतर्गत चाचणी पूर्णपणे यशस्वी ठरल्यानंतरच मोठ्या प्रमाणावर खरेदीचा निर्णय घेतला जाईल. ५ जून रोजी झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनीही देशात प्लास्टिक नोटांचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले होते. केंद्रीय बँक सध्या या योजनेचे फायदे आणि तोटे या दोन्ही बाजूंचा तांत्रिक अभ्यास करत असून, अंतिम निर्णय होणे अद्याप बाकी आहे.
सध्या जगभरातील जवळपास ६० देशांमध्ये पॉलिमर म्हणजेच प्लास्टिकच्या नोटांचा यशस्वी वापर केला जातो. सर्वात आधी १९८८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने १० डॉलरची पहिली प्लास्टिक नोट चलनात आणली होती. त्यानंतर सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड, मलेशिया आणि युरोपमधील रोमानिया (१९९८) व कॅनडा (२०११) यांसारख्या देशांनीही प्लास्टिक चलन स्वीकारले. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत डॉलर पूर्णपणे प्लास्टिकचा नसला तरी, तेथील नोटा अधिक टिकव आणि सुरक्षित करण्यासाठी कॉटन-लिननच्या मिश्रणाचा वापर केला जातो. कागदी नोटांच्या तुलनेत प्लास्टिक नोटांचे आयुष्य जास्त असते आणि त्यांची बनावट नक्कल करणे अत्यंत कठीण असल्याने आरबीआय भारतात हा प्रयोग करत आहे.
