देशभरात चर्चेत राहिलेल्या NEET पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपी मनीषा वाघमारे हिच्या जामीन अर्जावर दिल्लीतील राऊज एव्हेन्यू न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला असून 9 जून रोजी अंतिम आदेश देण्यात येणार आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सीबीआयने जामीन अर्जाला ठाम विरोध दर्शवला, तर न्यायालयानेही तपास अद्याप सुरू असताना जामीनासाठी दाखल करण्यात आलेल्या अर्जाबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले.
सुनावणीदरम्यान न्यायाधीश अजय गुप्ता यांनी आरोपीच्या वकिलांना तपास पूर्ण झालेला नसताना जामिनासाठी एवढी घाई का केली जात आहे, असा सवाल केला. यावर बचाव पक्षाने उत्तर देताना सांगितले की, सीबीआयच्या तपासात आतापर्यंत मनीषा वाघमारे यांच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. त्या एक प्रमाणित शैक्षणिक समुपदेशक असून त्यांना नियमितपणे समुपदेशनाच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळत असल्याचा दावा त्यांच्या वकिलांनी केला.
सीबीआयने संशयास्पद मानलेल्या साडेतीन लाख रुपयांच्या बँक व्यवहाराबाबतही बचाव पक्षाने स्पष्टीकरण दिले. ही रक्कम पूर्वजांच्या मालमत्तेशी संबंधित गिफ्ट डीडमधून प्राप्त झाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच, दोन वेळा घराची झडती घेऊनही कोणतीही रोख रक्कम किंवा संशयास्पद साहित्य जप्त झाले नसल्याचा मुद्दाही कोर्टासमोर मांडण्यात आला.
दरम्यान, मनीषा वाघमारे यांच्या प्रकृतीचा मुद्दाही बचाव पक्षाने उपस्थित केला. त्या व्हर्टिगो या आजाराने त्रस्त असून अलीकडेच त्यांना तुरुंगातील रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने वैद्यकीय कारणांचा जामीनाशी थेट संबंध जोडण्यास नकार दिला. तुरुंग प्रशासनाकडे आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध असल्याचे नमूद करत, आरोग्याशी संबंधित कोणतीही अतिरिक्त मागणी असल्यास स्वतंत्र अर्ज दाखल करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला.
आता या बहुचर्चित प्रकरणात 9 जून रोजी होणाऱ्या निर्णयाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाचा निर्णय तपासाच्या पुढील दिशेसाठी महत्त्वाचा ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
