केंद्र सरकारने चांदीच्या आयातीसंदर्भात महत्त्वाचा आणि कठोर निर्णय घेत देशातील आयात धोरणात मोठा बदल केला आहे. 99.9 टक्के शुद्ध चांदीच्या आयातीवर तात्काळ प्रभावाने निर्बंध लागू करण्यात आले असून, आता अशा प्रकारची चांदी परदेशातून आयात करण्यासाठी केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे चांदीची आयात ‘मुक्त श्रेणी’मधून थेट ‘प्रतिबंधित श्रेणी’मध्ये वर्ग करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे चांदी व्यापार आणि दागिने उद्योगात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. काही दिवसांपूर्वीच केंद्राने सोनं आणि चांदीवरील आयात शुल्कात मोठी वाढ करत ते 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत नेले होते. त्यानंतर आता आयात नियम अधिक कडक करण्यात आल्याने बाजारपेठेवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
सरकारच्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, देशात वाढत्या प्रमाणात होणारी चांदीची आयात नियंत्रित करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. मोठ्या प्रमाणातील आयातीमुळे परकीय चलन साठ्यावर ताण येत असल्याने तसेच देशांतर्गत बाजारातील संतुलन बिघडण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. आयात नियंत्रणामुळे स्थानिक बाजारपेठेला चालना मिळेल आणि देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण मिळेल, अशीही अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, या नव्या नियमांमुळे चांदीचे दर येत्या काळात चढ-उतार अनुभवू शकतात. आयातीसाठी परवानगी प्रक्रिया अनिवार्य झाल्याने पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः दागिने उद्योग, गुंतवणूकदार आणि चांदी व्यापाऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, बाजारातील पुढील हालचालींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
