समुद्राखालून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्सवर ‘टॅक्स’ लावण्याची तयारी; भारतासह जगाची कनेक्टिव्हिटी धोक्यात
दीड महिन्यांच्या संघर्षानंतर इराण आणि इस्रायल-अमेरिका यांच्यात युद्धविराम झाला असला, तरी ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’मधील तणाव आता एका नव्या, डिजिटल वळणावर येऊन पोहोचला आहे. इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्सने (IRGC) या सागरी मार्गावरून जाणाऱ्या इंटरनेट केबल्सवर ‘डिजिटल टोल’ किंवा ‘परवाना शुल्क’ आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. जगातील ९९% इंटरनेट डेटा या समुद्राखालून जाणाऱ्या फायबर-ऑप्टिक केबल्सवर अवलंबून असतो. जर इराणने या केबल्सवर नियंत्रण मिळवले किंवा शुल्कासाठी अडवणूक केली, तर मे २०२६ च्या उत्तरार्धात जगभरातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी विस्कळीत होण्याची भीती आहे. याचा थेट परिणाम WhatsApp, गुगल सेवा आणि भारतातील UPI सारख्या डिजिटल पेमेंट यंत्रणांवर होऊ शकतो, कारण या सेवांना लागणारा बहुतांश डेटा पश्चिमेकडील देशांतून याच मार्गाने प्रवास करतो.
इराणचा हा नवा प्रस्ताव केवळ उत्पन्नाचे साधन नसून जागतिक टेक कंपन्यांवर वचक निर्माण करण्याचा एक प्रयत्न मानला जात आहे. मेटा, ॲमेझॉन आणि मायक्रोसॉफ्ट यांसारख्या दिग्गज कंपन्यांना त्यांच्या केबल्स इराणच्या सागरी हद्दीतून नेण्यासाठी आता अब्जावधी डॉलर्सचे ‘प्रोटेक्शन पेमेंट’ द्यावे लागू शकते. या वाढीव खर्चामुळे सर्वसामान्यांसाठी क्लाउड सेवा आणि ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन महाग होऊ शकतात. भारतासाठी हे प्रकरण अधिक गंभीर आहे, कारण आपला ६०% हून अधिक इंटरनेट ट्रॅफिक याच ‘डिजिटल चोकपॉईंट’वर अवलंबून आहे. इराणच्या या पावलामुळे इंटरनेटचा वेग मंदावणे, ऑनलाइन गेमिंगमध्ये अडथळे येणे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे डेटाच्या गोपनीयतेवर (Data Privacy) संकट येण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. ‘होर्मुझ’मधून केवळ तेलच नाही, तर आता संपूर्ण जगाचा डेटा प्रवाह इराणच्या मर्जीवर चालणार का? या प्रश्नाने टेक विश्वात खळबळ उडाली आहे.
