मध्य पूर्वेतील वाढता तणाव आणि विशेषतः इराण-अमेरिका संघर्षामुळे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या ‘होर्मुझ सामुद्रधुनी’तील तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या जागतिक संकटाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना पेट्रोल आणि डिझेलचा वापर अत्यंत जपून करण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. मे २०२६ च्या सुरुवातीला तेलंगणातील एका सभेत बोलताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, पश्चिम आशियातील युद्धामुळे इंधनाचे दर जागतिक स्तरावर कडाडले असून, भारताला आपले मौल्यवान परकीय चलन वाचवण्यासाठी इंधन बचतीची ‘लोकचळवळ’ उभी करणे आवश्यक आहे. यासाठी मेट्रो सारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करणे, कार-पूलिंग करणे आणि शक्य असल्यास पुन्हा एकदा ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा व्हर्च्युअल मीटिंगचा पर्याय स्वीकारणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
भारताच्या चिंतेचे मुख्य कारण म्हणजे देशाची इंधनावरील परावलंबिता. भारत आपल्या गरजेच्या सुमारे ८८ टक्के कच्चे तेल आयात करतो, ज्यावर आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये अंदाजे १३४.७ ते १८५ अब्ज डॉलर्स इतका प्रचंड खर्च झाला आहे. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाचा भाव १०० डॉलर्सच्या वर गेल्याने रुपयावर मोठा दबाव निर्माण झाला असून महागाई वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, भारत दररोज ८ कोटी ७४ लाख लिटरहून अधिक तेलाचा वापर करतो, ज्यामध्ये सर्वाधिक वाटा (३९%) डिझेलचा आहे. ही मागणी २०२४ पर्यंत ५८ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकार आता फ्लेक्स फ्युएल आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना (EV) प्रोत्साहन देत असले, तरी तात्काळ दिलासा मिळवण्यासाठी जनतेने वैयक्तिक स्तरावर इंधन बचतीचे धोरण राबवावे, असे आवाहन सरकारने केले आहे.
