४ दिवसांत ५० लाख व्ह्यूज आणि २ लाख नोंदणी; बेरोजगार अन् आळशी तरुणांचा आवाज बनत व्यवस्था परिवर्तनासाठी थेट जाहीरनामा प्रसिद्ध.
आजकाल इंटरनेट आणि सोशल मीडियाच्या जगात एका नव्या नावाची प्रचंड चर्चा रंगली असून ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (Cockroach Janata Party) हा ट्रेंड प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. हा कोणताही नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नसून, सर्वसामान्य नागरिक आणि विशेषतः देशातील तरुण पिढीचा सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेबद्दलचा राग, बेरोजगारीची निराशा आणि प्रशासकीय सडकेपणा यावर बोट ठेवणारा एक डिजिटल व्यंग समूह आहे. “आळशी आणि बेरोजगार जनतेचा आवाज” (Voice of the lazy and unemployed) अशी टॅगलाईन असलेल्या या मोहिमेला केवळ तात्पुरती फॅशन समजणे चुकीचे ठरेल; कारण अवघ्या काही दिवसांत या पक्षाच्या अधिकृत वेबसाईटवर तब्बल २ लाखांहून अधिक लोकांनी सदस्यत्वासाठी नोंदणी केली आहे. इन्स्टाग्राम आणि एक्स (X) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर या पक्षाशी संबंधित उपहासात्मक आशयाला (Content) अवघ्या ४ दिवसांत ५० लाखांहून अधिक व्ह्यूज मिळाले असून तरुणांचा याला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळत आहे.
या अनोख्या डिजिटल चळवळीची सुरुवात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या एका विधानानंतर समाजमाध्यमांवर पेटलेल्या वादानंतर झाली. इंटरनेट युजर्सनी या विधानाचा निषेध करत मीम्स, उपहास आणि राजकीय संतापाचा मेळ घालत ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ची स्थापना केली. या पक्षाचे संस्थापक ३० वर्षीय अभिजित डिपके असून, त्यांनी २०२० ते २०२३ दरम्यान ‘आम आदमी पार्टी’च्या सोशल मीडिया टीममध्ये स्वयंसेवक म्हणून काम केले आहे. सध्या अमेरिकेतील बोस्टन युनिव्हर्सिटीमधून पब्लिक रिलेशन्समध्ये मास्टर्सचे शिक्षण घेणाऱ्या अभिजित यांनी १६ मे रोजी लोकांना या पक्षात सामील होण्यासाठी गुगल फॉर्मची लिंक शेअर केली होती. पक्षाचे नाव ‘कॉकरोच’ ठेवण्यामागचे कारण स्पष्ट करताना ते म्हणतात की, जर व्यवस्थेतील त्रुटींवर आवाज उठवणाऱ्या तरुणांना ‘झुरळं’ समजलं जात असेल, तर आम्ही तीच ओळख अभिमानाने स्वीकारू; कारण झुरळे ही घाणीत आणि कुजलेल्या ठिकाणीच जन्माला येतात आणि सध्याची व्यवस्था तशीच सडली आहे.
या पक्षाचा सदस्य होण्यासाठी तरुण ‘बेरोजगार’, ‘आळशी’ आणि नेहमी ‘ऑनलाइन’ राहणारा असावा, अशी मजेशीर अट घालण्यात आली आहे. असे असले तरी त्यांच्या जाहीरनाम्यात काही अत्यंत गंभीर राजकीय मागण्या करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मंत्रिमंडळात महिलांना ५० टक्के आरक्षण देणे, वारंवार पक्ष बदलणाऱ्या आमदार-खासदारांवर २० वर्षांची निवडणूक बंदी घालणे, निवृत्तीनंतर सरन्यायाधीशांना राज्यसभेचे पद न देणे आणि ‘नीट’ (NEET) परीक्षेच्या वादातील पीडित विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देणे अशा महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि माजी क्रिकेटपटू कीर्ती आझाद यांनीही सोशल मीडियावर या पक्षाची गंमत घेतल्याने या ट्रेंडला मोठी गती मिळाली आहे. ही चळवळ भविष्यात प्रत्यक्ष राजकारणात उतरेल की नाही हे अस्पष्ट असले, तरी तरुणांचा संताप व्यक्त करण्यासाठी ‘मीम्स’ आणि ‘डिजिटल उपहास’ हे एक शक्तिशाली शस्त्र बनले आहे, हे यावरून सिद्ध होते.
