वाढत्या छपाई खर्चामुळे आणि खराब नोटांच्या समस्येमुळे RBI चा मोठा निर्णय; ऑस्ट्रेलिया, कॅनडासह जगातील ६० देशांच्या धर्तीवर भारतातही होणार चलनी बदल.
भारतीय बाजारपेठेतून लवकरच मळकट, फाटक्या आणि टेप लावलेल्या कागदी नोटा हद्दपार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) मुंबई आणि पाटणा येथे झालेल्या बोर्ड बैठकांमध्ये देशात प्लास्टिक म्हणजेच पॉलिमर नोटा आणण्यावर गांभीर्याने विचार सुरू झाला असून, लवकरच याचा एक प्रायोगिक (पायलट) प्रकल्प देशात सुरू केला जाऊ शकतो. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या वार्षिक अहवालानुसार (FY25), देशात डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले असूनही रोख नोटांची मागणी कमी झालेली नाही; उलट १५ मे पर्यंत चलनातील एकूण नोटांचे मूल्य ११.५ टक्क्यांनी वाढून ₹४२.८६ लाख कोटींच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. वाढत्या चलनासोबतच कागदी नोटा छापण्याचा खर्चही गगनाला भिडला असून, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये नोटांच्या छपाईवर तब्बल ₹६,३७२.८ कोटी खर्च झाले आहेत, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत (₹५,१०१.४ कोटी) लक्षणीयरीत्या जास्त आहेत.
हा प्रचंड खर्च वाचवण्यासाठी आणि बनावट नोटांच्या (डुप्लिकेट करेन्सी) समस्येला पूर्णपणे आळा घालण्यासाठी तज्ज्ञांच्या मते प्लास्टिक नोटा हा एक उत्तम आणि दीर्घकालीन फायदेशीर पर्याय ठरणार आहे. कागदी नोटांचे आयुष्य कमी असते, त्या लवकर खराब होतात आणि अनेक संसर्गजन्य आजारांनाही आमंत्रण देतात, याउलट पॉलिमर नोटा दीर्घकाळ टिकतात, त्या फाटत नाहीत आणि पाणी किंवा मळ लागल्याने खराब होत नाहीत. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेला चलनातून तब्बल २३.८ अब्ज खराब नोटा बाहेर काढाव्या लागल्या होत्या, ज्यामध्ये सर्वाधिक संख्या ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटांची होती; प्लास्टिक नोटांमुळे ही समस्या कायमची सुटू शकते. सध्या देशातील बहुतांश एटीएम (ATM) आधुनिक आणि अद्ययावत झाल्यामुळे पॉलिमर नोटांची ओळख पटवणे आणि त्यांचे वितरण करणे बँकांसाठी खूप सोपे असणार आहे.
जागतिक पातळीवर विचार केला तर सध्या जगातील जवळपास ६० देशांमध्ये अशा पॉलिमर नोटांचा वापर यशस्वीरित्या केला जात आहे. या तंत्रज्ञानाची सुरुवात सर्वात आधी १९८८ मध्ये ऑस्ट्रेलियाने १० डॉलरची प्लास्टिक नोट छापून केली होती, ज्यानंतर सिंगापूर, इंडोनेशिया, थायलंड आणि मलेशिया यांसारख्या आशियाई देशांनीही हे चलन स्वीकारले. युरोपमध्ये १९९८ मध्ये रोमानियाने तर २०११ मध्ये कॅनडाने आपल्या चलनात प्लास्टिक नोटांचा समावेश केला, तर दुसरीकडे अमेरिकेत डॉलर पूर्णपणे प्लास्टिकचा नसून तो कापूस आणि लिननच्या (Cotton-Linen) मिश्रणातून तयार केला जातो. भारतानेही आता या जागतिक प्रवाहात सामील होण्याचे संकेत दिले असून, प्लास्टिक नोटांच्या आगमनामुळे देशाचा अब्जावधी रुपयांचा छपाई खर्च वाचणार आहे.
