जागतिक स्तरावर वाढत चाललेल्या इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात इंधन बचतीवर भर दिला जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांसह प्रशासनालाही इंधनाचा वापर मर्यादित ठेवण्याचे आवाहन केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही याबाबत पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विविध विभागांना इंधन बचतीसाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याच्या सूचना दिल्यानंतर आता मत्स्यविकास आणि बंदर विभागाने महत्त्वाचे निर्णय जाहीर केले आहेत.
मंत्री नितेश राने यांनी विभागातील अधिकाऱ्यांना सर्व बैठका शक्यतो ऑनलाइन माध्यमातून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे अनावश्यक प्रवास टाळला जाईल आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापर कमी होण्यास मदत होईल, असे प्रशासनाचे मत आहे. यासोबतच विभागात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढवण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. पारंपरिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करून ऊर्जा बचत आणि परकीय चलनाची बचत करणे हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
दरम्यान, या निर्णयाची अंमलबजावणीही सुरू करण्यात आली असून विभागातील अनेक बैठका आता ऑनलाइन पद्धतीने पार पडत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या मते, यामुळे केवळ इंधनाची बचत होणार नाही, तर वेळेचीही मोठ्या प्रमाणात बचत होईल. तसेच प्रशासनिक कामकाज अधिक वेगवान आणि कार्यक्षम पद्धतीने पार पाडता येणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
राज्यात वाढत्या इंधन दरांमुळे आणि जागतिक परिस्थितीमुळे सरकार अधिक सावध झाले असून, आगामी काळात इतर विभागांमध्येही अशाच प्रकारचे निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे. पर्यावरणपूरक आणि खर्च कमी करणाऱ्या उपाययोजनांकडे राज्य सरकारचा कल वाढत असल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट होत आहे.
