महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या प्रक्रियेला आता अधिकृत गती मिळाली आहे. या विषयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. माजी न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून, त्यामध्ये माजी महाअधिवक्ता रमेश पतंगे, घटनातज्ज्ञ सुवर्णा रावल तसेच विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला आहे. ही समिती पुढील सहा महिन्यांत समान नागरी कायद्याशी संबंधित कायदेशीर, सामाजिक आणि घटनात्मक पैलूंचा अभ्यास करून राज्य सरकारकडे सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
या अहवालाच्या आधारे कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात येईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, नागपूर येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा मसुदा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांसमोर सादर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, त्यानंतर आवश्यक विधिमंडळी प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील निर्णय घेतला जाईल.
