निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप, पैशांचा गैरवापर आणि संविधानिक पदाचा दुरुपयोग केल्याचा हर्षवर्धन सपकाळ यांचा गंभीर आरोप
राज्यातील 29 महापालिकांच्या निवडणुकांसाठी 15 जानेवारी 2026 रोजी मतदान होत असून, या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सत्तेसाठी सर्वच पक्षांकडून जोरदार तयारी सुरू असून, काही ठिकाणी युती तर काही ठिकाणी स्वतंत्र लढती पाहायला मिळत आहेत. मात्र, यंदाच्या निवडणुकांमध्ये राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलल्याचे चित्र आहे.
या दरम्यान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. कार्यकर्त्यांना दमदाटी केल्याच्या प्रकरणात राहुल नार्वेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल व्हायलाच हवा, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली. निवडणूक आयोगावर कोणतीही कारवाई होणार नाही, या खात्रीमुळेच आयोग सैराटपणे वागत असल्याचा आरोपही सपकाळ यांनी केला.
सपकाळ म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांना दिलेले विशेष अधिकार पायदळी तुडवले जात आहेत. आर्थिक भ्रष्टाचार, संविधानिक स्वरूपाचा भ्रष्टाचार आणि व्यवस्थेचा गैरवापर या तिन्ही बाबींमध्ये राहुल नार्वेकर दोषी असून, राष्ट्रपतींनी तात्काळ त्यांची बडतर्फी करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.
राज्यात सध्या निवडणुकीचा दुसरा टप्पा सुरू असताना ‘फ्री अँड फेअर’ निवडणुकीची संकल्पनाच मोडीत निघत असल्याचा आरोप करण्यात आला. नगरपरिषद निवडणुकांमध्ये उघडपणे पैशांचा वापर झाला असून, ‘सबसे बडा रुपया’ हेच समीकरण सध्या सुरू असल्याची टीका सपकाळ यांनी केली. निवडणूक हा लोकशाहीचा उत्सव असून, मतांचा जोगवा उमेदवाराने मागायचा असतो, ही परंपरा पायदळी तुडवली जात असल्याचे ते म्हणाले.
दुसरीकडे, भाजपने निवडणुकीपूर्वीच घोडेबाजार सुरू केल्याचा आरोप करत काँग्रेसने याचा तीव्र निषेध नोंदवला. संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी हा संघर्ष सुरू असल्याचे सांगत, निवडणूक आयोग पैशांच्या खेळाचा मूक साक्षीदार बनल्याची टीकाही करण्यात आली.
राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष ही सर्व संविधानिक पदे असून, निवड झाल्यानंतर त्यांनी कोणत्याही पक्षाशी संबंध ठेवू नयेत. मात्र, राहुल नार्वेकर यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांना मदत करून संविधानाचा ‘खून’ केल्याचा आरोप सपकाळ यांनी केला.
निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी करूनही पुरावे मागून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचे सांगत, अर्ज स्वीकारताना टोकन असूनही नकार देण्यात आला, सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आले, तसेच अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकण्यात आल्याचे आरोप त्यांनी केले.
“एखाद्या मवालीसारखी दमदाटी करणारी वागणूक एका विधानसभा अध्यक्षाकडून अपेक्षित नाही,” असा घणाघात करत, नार्वेकरांच्या कार्यालयातील अधिकारी आणि त्यांच्या भूमिकेची चौकशी सुरू असल्याचेही हर्षवर्धन सपकाळ यांनी स्पष्ट केले.
