विदर्भासह राज्यात सोयाबीन, तूर आणि कपाशीची उगवणच झाली नाही; दुबार पेरणीच्या संकटामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त, भंडाऱ्यात बनावट खतांचा मोठा साठा जप्त
राज्यात पावसाच्या आगमनानंतर अत्यंत आशेने आणि मोठ्या हिंमतीने शेतकऱ्यांनी खरिपाची पेरणी केली खरी; मात्र बाजारातील बोगस बियाणे आणि बनावट खतांच्या सुळसुळाटामुळे बळीराजा मोठ्या संकटात सापडला आहे. अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्ये महागडे बियाणे पेरून दोन आठवडे उलटले, तरी शेतात साधा अंकूरही फुटलेला नाही. या गंभीर फसवणुकीविरोधात विधानसभेत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आवाज उठवत सरकारला धारेवर धरले आणि दोषी कंपन्यांवर ‘मकोका’ अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दोषी कंपन्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून त्यांची विक्री तातडीने रोखण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.
विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांची विदारक स्थिती मांडताना सांगितले की, निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक बोगस कंपन्या शेतकऱ्यांच्या माथी हे बियाणे मारत आहेत. यावर तातडीने उपाययोजना न केल्यास परिस्थिती हाताबाहेर जाईल.
याला उत्तर देताना कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले, “राज्यातील एकाही शेतकऱ्याची फसवणूक खपवून घेतली जाणार नाही. बियाणे कायदा १९६६, बियाणे नियम १९६८ आणि बियाणे नियंत्रण आदेश १९८३ मधील तरतुदींनुसार दोषी कंपन्यांवर १०० टक्के कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच, संबंधित कंपन्यांच्या बियाणे विक्रीवर राज्यात तातडीने बंदी घालण्यात येत आहे.”
अमरावती जिल्ह्यातील देवरा आणि अकोल्याच्या तेल्हारा परिसरात शेतकऱ्यांनी कर्ज काढून बूस्टर, हुतुतू, इंगल, रवी, एसकेबी सिड्स आणि इन्व्हेज यांसारख्या विविध कंपन्यांचे सोयाबीन, तूर व कपाशीचे बियाणे पेरले होते. मात्र, दोन आठवड्यांनंतरही शेत ओसाडच राहिल्याने शेतकऱ्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली आहे. हताश झालेल्या शेतकऱ्यांवर आता पुन्हा कर्ज काढून दुबार पेरणी करण्याची वेळ आली आहे. बाधितांनी तातडीने शासकीय पंचनामे करून बियाणे कंपन्यांकडून आणि सरकारकडून आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे.
एकीकडे बोगस बियाण्यांचे संकट असतानाच, भंडाऱ्यात कृषी विभागाच्या भरारी पथकाने बनावट खतांचा काळाबाजार उघडकीस आणला आहे. नाशिकच्या ‘मेसर्स गौरीइन्झी सोल्यूशन’ या कंपनीमार्फत कोणत्याही परवानगीशिवाय विकला जाणारा तब्बल २.५ मेट्रिक टन ‘बायो डीएपी’ (Bio DAP) खताचा साठा जप्त करण्यात आला. कृषी विभागाचे भरारी पथक प्रमुख एस. एस. वासनिक आणि अभिजीत पटवारी यांच्या पथकाने पवनी तालुक्यातील मांगली चौरास व पौना येथे ही धडक कारवाई केली. या प्रकरणी पवनी पोलिसात कंपनी मालकासह, मार्केटिंग अधिकारी आणि साठवणूक करणाऱ्या ५ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
