२ लाखांपर्यंतचे कर्ज होणार माफ, तर नियमित कर्जदारांना ५० हजारांचे प्रोत्साहन; विरोधकांच्या टीकेला हसन मुश्रीफ यांचे चोख उत्तर
राज्यातील बळीराजासाठी जून महिना मोठी गोड बातमी घेऊन आला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील घोषणेनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतकरी कर्जमाफीच्या ऐतिहासिक निर्णयावर अधिकृत मंजुरीची मोहोर उमटवली आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर कर्जमाफी योजने’अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले जाणार आहे. तसेच, जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करतात, त्यांना सरकारकडून ५० हजार रुपये प्रोत्साहनपर निधी म्हणून दिले जाणार आहेत. सहकार विभागाकडून आवश्यक अटी व शर्ती निश्चित केल्यानंतर या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू होईल, ज्याचा थेट फायदा राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
या मोठ्या निर्णयानंतर राज्याचे मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विरोधकांकडून होणाऱ्या टीकेचा खरपूस समाचार घेतला. “सरकारवर टीका करणे हे विरोधकांचे कामच आहे, ते कधीही सरकारच्या चांगल्या कामाचे कौतुक करणार नाहीत,” असा टोला त्यांनी लगावला. शेतकऱ्यांचे कल्याण असो की ‘लाडकी बहीण’ योजना, विरोधक केवळ राजकारण करत असल्याचे सांगतानाच, त्यांनी कबुली दिली की ‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे शासनाच्या तिजोरीवर निश्चितच आर्थिक बोजा पडत आहे, तरीही सरकार जनहितार्थ खंबीर आहे. यासोबतच विधान परिषद निवडणुकीवर बोलताना त्यांनी नाशिकमधील एका अपवादात्मक बंडखोरीचा उल्लेख वगळता राज्यात कुठेही पेच नसून, महायुती सर्व जागांवर विजय मिळवेल असा विश्वास व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांच्या इतर समस्यांवरही मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली असून खालील महत्त्वाचे निर्णय सांगितले: पेरणीच्या पार्श्वभूमीवर बियाणांसंदर्भात कोणतीही लिंकिंग किंवा फसवणूक झाल्यास कृषी सेवा केंद्रांऐवजी मूळ उत्पादक कंपन्यांना दोषी धरून त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये जाणवणाऱ्या डिझेल टंचाईवर उपाय म्हणून शेतकऱ्यांचा सातबारा पाहून त्यांना प्राधान्याने डिझेल उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शेजारील गुजरातच्या शेतकऱ्यांना डिझेल देताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या हक्काला पहिले प्राधान्य असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
