RBI Monetary Policy : सर्वसामान्यांच्या खिशाला दिलासा; आरबीआयने रेपो दर ठेवला ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर!

spot_img

गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्याकडून नव्या पतधोरणाची घोषणा; बँकांचे गृह आणि वाहन कर्जाचे ‘ईएमआय’ जैसे थेच राहणार

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जून २०२६ च्या द्वैमासिक पतधोरण समितीच्या बैठकीत सर्वसामान्यांना आणि उद्योग जगताला मोठा दिलासा दिला आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी एप्रिल महिन्यातील धोरणाचा कित्ता गिरवत यंदाही मुख्य रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे देशातील रेपो दर ५.२५ टक्के या पातळीवर स्थिर राहिला आहे. यापूर्वी डिसेंबर २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात कपात करत तो ५.५० टक्क्यांवरून ५.२5 टक्के केला होता. रेपो दरासोबतच आरबीआयने इतर प्रमुख दरांमध्येही कोणताही बदल केलेला नाही. यामध्ये स्टँडिंग डिपॉझिट फॅसिलिटी (SDF) दर ५ टक्के, तर मार्जिनल स्टँडिंग फॅसिलिटी (MSF) आणि बँक दर ५.५ टक्के असा ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आला आहे.

आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या मते, मध्य-पूर्वेतील वाढता भू-राजकीय संघर्ष, ऊर्जा-इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि विस्कळीत झालेली जागतिक पुरवठा साखळी यांमुळे भविष्यात काही आव्हाने उभी राहू शकतात. असे असले तरी, सध्या देशांतर्गत महागाई पूर्णपणे नियंत्रणात आहे आणि ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) महागाई दर आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा कमी आहे. मात्र, वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत (Q3) महागाईचा आलेख किंचित वाढण्याची शक्यता असल्याने रिझर्व्ह बँक परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या या स्थिर भूमिकेमुळे देशातील आर्थिक चक्राला गती मिळण्यास मदत होणार आहे. याचे थेट परिणाम खालीलप्रमाणे दिसून येतील:
रेपो दर स्थिर राहिल्यामुळे गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज (Auto Loan) आणि वैयक्तिक कर्ज (Personal Loan) घेणाऱ्या ग्राहकांचे मासिक हप्ते (EMI) वाढणार नाहीत. नवीन कर्ज घेणाऱ्यांना जास्तीच्या व्याजाचा फटका बसणार नाही. यामुळे रिअल इस्टेट आणि ऑटो क्षेत्रात सकारात्मक वातावरण निर्माण होऊन घर व गाड्यांच्या विक्रीला गती मिळेल. जर आरबीआयने व्याजदर कमी केले असते, तर बँकांनी मुदत ठेवींवरील (FD) व्याजदरही घटवले असते. मात्र, दर स्थिर राहिल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि गुंतवणूकदारांना त्यांच्या बँक ठेवींवर पूर्वीप्रमाणेच चांगला परतावा मिळत राहील.

एकंदरीत, महागाई नियंत्रित राखत देशाच्या आर्थिक विकासाला बळ देण्यासाठी आरबीआयने घेतलेला हा निर्णय सध्याच्या जागतिक अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर अत्यंत संतुलित मानला जात आहे.

हे सुद्धा वाचा
- जाहिरात -spot_img

महाराष्ट्र बातम्या

व्हॉट्सअप चॅनल जॉईन करा
टेलिग्राम जॉईन करा

व्हिडीओ