भांडवलाअभावी खचलेल्या ७५ लाखांहून अधिक पथविक्रेत्यांना मिळाला सन्मानाचा आधार; डिजिटल क्रांतीसह महिला सक्षमीकरणात मोठे पाऊल
मंदिराबाहेर पूजेचे साहित्य विकणाऱ्या महिला, रस्त्याच्या कडेला चहाची टपरी चालवणारे विक्रेते, गल्लोगल्ली फिरणारे भाजीवाले आणि फुटपाथवरील चांभार अशा असंघटित क्षेत्रातील छोट्या व्यावसायिकांसमोर नेहमीच भांडवलाची मोठी समस्या असते. त्यातच कोविड-१९ च्या महामारीने या गरीब कुटुंबांचे कंबरडे पार मोडून काढले होते. मात्र, अशा अत्यंत कठीण काळात केंद्र सरकारने सुरू केलेली ‘प्रधानमंत्री स्वनिधी’ (PM SVANidhi) योजना या छोट्या विक्रेत्यांसाठी खऱ्या अर्थाने संकटमोचक ठरली आहे. या योजनेने देशभरातील लाखो कुटुंबांना केवळ आर्थिक बळच दिले नाही, तर त्यांना आत्मसन्मानाने जगण्याचा नवा मार्ग दाखवला आहे.
जून २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेने आतापर्यंत गगनाला गवसणी घातली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, देशातील ७५.५ लाखांहून अधिक पथविक्रेत्यांना १.१२ कोटींपेक्षा जास्तवेळा कर्ज मंजूर करण्यात आले असून, याद्वारे तब्बल १७,८०० कोटी रुपयांहून अधिक निधीचे थेट वितरण झाले आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, कोणत्याही बँकेत कोणतीही गॅरंटी (तारण) न ठेवता छोट्या विक्रेत्यांना १५ हजार ते ५० हजार रुपयांपर्यंतचे खेळते भांडवल अगदी सहज मिळते, ज्यामुळे त्यांना आपला व्यवसाय पुन्हा उभा करणे आणि वाढवणे शक्य झाले आहे. यामध्ये ३४.८१ लाख महिला विक्रेत्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण झाले असून, ५५ लाखांहून अधिक विक्रेते डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत.
या योजनेचे यश केवळ कागदावरील आकडेवारीपुरते मर्यादित नसून, देशभरातील हजारो प्रेरणादायी कहाण्यांमधून ते दिसून येते. गाझियाबादच्या बबिता शर्मा यांनी स्वनिधीच्या कर्जातून आपल्या पूजेच्या दुकानातील स्टॉक वाढवला आणि आज त्यांनी स्वतःची गाडी घेतली आहे. तिरुअनंतपुरमच्या शांती आर. या आधी खाजगी सावकारांच्या चक्रव्यूहात अडकल्या होत्या, पण या योजनेमुळे त्यांची सुटका झाली आणि आता त्या सुक्या माशांचा मोठा व्यवसाय करत आहेत. गुवाहाटीच्या सेवाली कलिता यांनी पानाचा गाडा चालवता चालवता कर्ज घेऊन सेंद्रिय भाजीपाल्याचे मोठे दुकान थाटले, तर गांधीनगरचे चणे विक्रेते योगराज माळी यांनी कोविडमध्ये बुडलेला व्यवसाय या योजनेच्या आणि डिजिटल कॅशबॅकच्या जोरावर पुन्हा उंचावला आहे.
केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी या योजनेच्या अभूतपूर्व यशाची माहिती देताना सांगितले की, “पीएम स्वनिधीचे सर्वात मोठे यश म्हणजे यामुळे गरिबांना कोणतीही खैरात न देता, त्यांना सन्मानाने प्रगती करण्याची समान संधी मिळाली आहे.” एकेकाळी आर्थिक प्रवाहातून उपेक्षित राहिलेले हे पथविक्रेते आता देशाच्या विकासात महत्त्वाचे भागीदार बनले आहेत. या योजनेच्या सकारात्मक प्रभावामुळे लाभार्थ्यांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न २० टक्क्यांनी वाढले आहे. हेच यश पाहता, केंद्र सरकारने आता या योजनेचा कालावधी मार्च २०३० पर्यंत वाढवण्याचा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे आगामी काळात आणखी लाखो हातांना रोजगाराचे साधन मिळणार आहे.
