ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये ठिणगी; योजनाच कायमची बंद करण्याचा छुपा अजेंडा असल्याचा संशय
राज्यात प्रचंड लोकप्रिय ठरलेली आणि सतत विविध कारणांमुळे चर्चेत असणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ आता एका नव्या मोठ्या राजकीय वादाच्या भोवर्यात सापडली आहे. ई-केवायसी (e-KYC) पडताळणीच्या प्रक्रियेदरम्यान राज्यभरातील तब्बल ८१ लाख महिलांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या मोठ्या कपातीनंतर विरोधकांनी महायुती सरकारला घेरण्यास सुरुवात केली असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी यावरून सरकारवर अत्यंत तीव्र शब्दांत निशाणा साधला आहे.
रोहित पवार यांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाऊंटवरून थेट आरोप केला आहे की, “निवडणुकीपूर्वी या योजनेचे २.४७ कोटी लाभार्थी होते, मात्र आता लबाडी करून ८१ लाख लाडक्या बहिणींची नावे यादीतून उडवण्यात आली आहेत.” केवायसी करणे हा केवळ एक वरकरणी बहाणा असून, लाभार्थी महिलांची संख्या टप्प्याटप्प्याने कमी करून ही योजनाच कायमची बासनात गुंडाळण्याचा सरकारचा छुपा अजेंडा आहे, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. निवडणुकीच्या फायद्यासाठी आधी कोणतीही कडक पडताळणी न करता योजना राबवून आता महिलांना ‘बोगस लाभार्थी’ म्हणणे ही महिलांची शुद्ध फसवणूक आणि सरकारचीच बोगसगिरी आहे, असेही ते म्हणाले. तसेच, महिलांना त्रास दिल्यास किंवा पैसे परत मागण्याची भाषा केल्यास सरकारला ते महागात पडेल, असा इशारा देत १५ हजार कोटी रुपयांची वसुली करायचीच असेल तर ती मंत्री आणि अधिकाऱ्यांकडून करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
या संपूर्ण वादाच्या पार्श्वभूमीवर, महायुती सरकारने सुरू केलेल्या ई-केवायसी मोहिमेनंतर राज्यातील सुमारे ७३ ते ८० लाख महिलांचे अर्ज तांत्रिक कारणांमुळे अपात्र ठरल्याचे समोर येत आहे. सध्या या योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर दरमहा जवळपास ३,७०० कोटी रुपयांचा प्रचंड आर्थिक भार पडत आहे. तिजोरीवरील हाच आर्थिक ताण हलका करण्यासाठी सरकार तांत्रिक त्रुटींचे कारण पुढे करून लाभार्थी महिलांची संख्या पद्धतशीरपणे कमी करत असल्याचा संशय विरोधकांकडून आता उघडपणे व्यक्त केला जात आहे.
