चिनाबचे अतिरिक्त पाणी भारतातच रोखणार; सिंधू जल कराराच्या स्थगितीनंतर भारताचे ‘मिशन वॉटर’, २-२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य
गेल्या काही वर्षांपासून भारत आणि पाकिस्तानमधील द्विपक्षीय संबंध कमालीचे ताणलेले आहेत. त्यातच पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला अत्यंत कठोर शब्दांत सुनावले असून, रणनीतिक पातळीवर एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर म्हणून भारताने ‘सिंधू जल करार’ (Indus Waters Treaty) तात्पुरता स्थगित केला आहे. भारताच्या या ऐतिहासिक आणि अनपेक्षित पावलामुळे पाकिस्तानला स्वप्नातही विचार केला नव्हता एवढा मोठा धक्का बसला आहे. हा करार पूर्ववत करण्यासाठी पाकिस्तानकडून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठा दबाव आणण्याचा प्रयत्न झाला; मात्र भारताने आपली भूमिका ठाम ठेवली आहे. आता याच पाणीकोंडीला आणखी तीव्र करत, पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी भारताच्या अंतर्गत भागांत वळवण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी मास्टर प्लॅन केंद्र सरकारने आखला आहे, ज्यामुळे शेजारील देशाची झोप उडाली आहे.
या रणनीतीचा भाग म्हणून केंद्र सरकार चालू वर्षात म्हणजेच १ ऑगस्ट रोजी आपल्या सर्वात महत्त्वाकांक्षी नदीजोड प्रकल्पांपैकी एकाच्या प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात करणार आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी सुमारे २,३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा भव्य प्रकल्प ३१ जुलै २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे कडक उद्दिष्ट (टार्गेट) भारताने ठेवले आहे. या प्रकल्पांतर्गत चिनाब नदीतील अतिरिक्त आणि न वापरलेले पाणी बियास नदीच्या खोऱ्यात यशस्वीपणे वळवले जाणार आहे. ‘एनएचपीसी’च्या (NHPC) अधिकृत दस्तऐवजानुसार, हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पिती जिल्ह्यातील लाहौल खोऱ्यात चिनाब नदीवर ‘लिंक ३’ नावाचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. यासाठी चिनाब नदीवर १९ मीटर उंचीचा एक मजबूत बंधारा (डायव्हर्शन डॅम) उभारण्यात येईल आणि तिथून पाणी पुढे नेण्यासाठी अंदाजे ८.७ किलोमीटर लांबीचा भुयारी जलवाहतूक बोगदा (Water Tunnel) बांधला जाणार आहे.
भारतीय जलतज्ज्ञांच्या मते, आतापर्यंत पुरेशी साठवणूक क्षमता आणि योग्य पायाभूत सुविधा नसल्यामुळे पश्चिमेकडील नद्यांमधील अब्जावधी गॅलन पाणी न वापरता थेट पाकिस्तानात वाहून जात होते. चिनाब-बियास नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास ही जुनी समस्या कायमची मिटणार आहे. या प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर जलविद्युत निर्मिती (Hydroelectric Power) देखील केली जाईल, ज्याचा थेट फायदा भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राला होईल. कोणत्याही परिस्थितीत भारतातून पाकिस्तानात अतिरिक्त पाणी जाऊ न देण्याचा निर्धार भारताने केला असून, हे वळवलेले पाणी भविष्यात राजस्थानसारख्या पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या राज्यांकडे वळवण्यासही मोठी मदत होणार आहे. या प्रकल्पासाठी भारतीय अभियंते आणि प्रशासन दिवसरात्र एक करून काम करणार असून, हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पाकिस्तानला थेंब थेंब पाण्यासाठी तरसावे लागण्याची शक्यता आहे.
