महाराष्ट्रातील पक्षफुटीवरील दिरंगाईमुळे राजकीय वर्तुळात तीव्र चर्चा.
‘लोकशाहीचा चौथा स्तंभ’ म्हणून आपण प्रसारमाध्यमांकडे पाहत असलो, तरी सर्वसामान्य नागरिकांसाठी लोकशाहीचा सर्वात मजबूत आणि शेवटचा आशेचा किरण म्हणजे देशाची न्यायपालिका आहे. २०१४ मध्ये केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून देशाच्या राजकारणात मोठे बदल झाले आहेत; मात्र गेल्या काही वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) भूमिकेशी संबंधित एका नवीन चर्चेने राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात मोठा जोर धरला आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेले अनेक मोठे आणि ऐतिहासिक निर्णय थेट भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) राजकीय अजेंड्याला पूरक ठरले आहेत, असा गंभीर आरोप विरोधक आणि काही कायदेतज्ज्ञ करत आहेत. राम मंदिर निर्माण, कलम ३७० चा निकाल, EVM-VVPAT संदर्भातील याचिका की नुकताच समोर आलेला ‘SIR’ (Special Intensive Revision) प्रक्रियेचा निर्णय असो – या सर्व निकालांचा थेट राजकीय फायदा सत्ताधारी पक्षाला झाल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीसारखे महत्त्वाचे आणि संवेदनशील राजकीय खटले कोर्टात प्रलंबित ठेवण्यात आल्यामुळे न्यायपालिका सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकली आहे का, असा मोठा प्रश्न जनमानसात निर्माण झाला आहे.
९ नोव्हेंबर २०१९ हा भारताच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दिवस ठरला, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या अयोध्या वादावर एकमताने अंतिम निकाल दिला. कोर्टाने वादग्रस्त जमीन हिंदू पक्षाला सोपवून मुस्लिम पक्षाला मशीद बांधण्यासाठी स्वतंत्र ५ एकर जागा देण्याचे आदेश दिले. भाजपच्या स्थापनेपासूनच ‘राम मंदिर निर्माण’ हा त्यांच्या जाहीरनाम्यातील सर्वात मुख्य अजेंडा होता, ज्याला या निर्णयामुळे कायदेशीर मान्यता मिळाली. जानेवारी २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झालेल्या राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचा भाजपला देशभरात मोठा राजकीय फायदा झाला. मात्र, राजकीय विश्लेषकांच्या मते, न्यायालयाने बाबरी मशीद पाडणे हे कायद्याचे उल्लंघन होते असे मान्य करूनही, अंतिम निर्णय मशीद पाडणाऱ्यांच्या बाजूनेच लागल्याने निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले. तसेच, या निर्णयानंतर काही महिन्यांतच तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राष्ट्रपतींनी राज्यसभेवर खासदार म्हणून नामनिर्देशित केल्यामुळे विरोधकांच्या आरोपांना अधिक बळ मिळाले.
भाजपच्या जाहीरनाम्यातील दुसरा सर्वात मोठा अजेंडा म्हणजे जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० (Article 370) हटवणे हा होता. ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने अचानक संसदेत विधेयक आणून काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द केला आणि राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. या ऐतिहासिक निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते; परंतु डिसेंबर २०२३ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारचा हा निर्णय पूर्णपणे वैध ठरवला. कोर्टाने कलम ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद असल्याचे स्पष्ट केले, जो मोदी सरकारसाठी एक खूप मोठा नैतिक विजय होता. मात्र, जम्मू-काश्मीरमधील नेत्यांशी चर्चा न करता आणि तिथे कित्येक महिने इंटरनेट बंदी लावून लोकशाहीचा आवाज दाबला गेला असताना कोर्टाने केंद्राला जाब विचारला नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली. कायदेतज्ज्ञांच्या मते, एका पूर्ण राज्याला केंद्रशासित प्रदेशात रूपांतरित करण्याच्या केंद्राच्या अधिकारावर कोर्टाने सखोल भाष्य करणे टाळल्यामुळे भविष्यात संघराज्य पद्धतीला धोका निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली गेली.
२००४ सालापासून भारतीय निवडणुकांमध्ये Electronic Voting Machine (EVM) च्या विश्वासार्हतेवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. लोकशाहीत मतदारांचा विश्वास कायम राखण्यासाठी सर्व VVPAT स्लिप्सची १००% मोजणी करण्यात यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. मात्र, २०१९ आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांच्या ऐन तोंडावर न्यायालयाने ‘EVM वर शंका घेणे चुकीचे आहे’ असे म्हणत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील केवळ ५ रँडम EVM च्या VVPAT चे मॅचिंग करण्याचा निर्णय दिला, जो एकूण मतदानाच्या केवळ १ ते २ टक्केच आहे. कोर्टाने जुन्या बॅलट पेपर युगात परत जाण्यास स्पष्ट नकार दिल्याने मोदी सरकार आणि निवडणूक आयोगाला मोठी क्लीन चिट मिळाली. विरोधकांनी या मुद्द्यावरून सरकारला घेरण्याची तयारी केली होती, परंतु कोर्टाच्या या भूमिकेमुळे ‘विरोधक पराभवाच्या भीतीने आधीच रडत आहेत’ अशी टीका करण्याची संधी भाजपला मिळाली आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या जनमानसातील आवाजाला न्यायपालिकेकडून न्याय मिळाला नाही, असा आरोप झाला.
नोटाबंदी, GST ची अंमलबजावणी किंवा ED आणि CBI सारख्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या अधिकारांचा गैरवापर यांसारख्या आर्थिक आणि धोरणात्मक बाबींवर जेव्हा जेव्हा प्रश्न उपस्थित केले गेले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने ‘धोरणात्मक निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे’ असे म्हणत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. विरोधी पक्षांनी केंद्रीय संस्थांच्या गैरवापराविरोधात एकत्र येऊन दाखल केलेली याचिकाही कोर्टाने ऐकून घेण्यास नकार दिला. अलीकडेच चर्चेत आलेल्या Special Intensive Revision (SIR) च्या बाबतीत कोर्टाने सांगितले की, नागरिकत्व ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही; परंतु त्याच वेळी त्यांनी या प्रक्रियेला वैध ठरवले. या प्रक्रियेच्या माध्यमातून आतापर्यंत ६ कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवण्यात आले असून, हा आकडा १० कोटींपर्यंत जाण्याची शक्यता राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनी वर्तवली आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत प्रामुख्याने भाजप विरोधी असलेल्या मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळली जात असल्याचा थेट आरोप विरोधकांकडून होत असून, या निर्णयाने भाजपची सत्तेवरची पकड अधिक मजबूत झाली आहे.
महाराष्ट्रातील २०२२ आणि २०२३ मधील शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील मोठ्या राजकीय फुटीनंतर एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी भाजपसोबत जात सरकार स्थापन केले. मे २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बोलावलेली फ्लोअर टेस्ट आणि भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली नियुक्ती बेकायदेशीर ठरवली होती. परंतु, उद्धव ठाकरे यांनी स्वतःहून राजीनामा दिल्यामुळे तांत्रिक कारणास्तव शिंदे सरकार वाचले आणि अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवण्यात आला. आज दोन वर्षांहून अधिक काळ उलटून गेला तरीही दोन्ही मूळ पक्षांच्या अस्तित्वाचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून केवळ ‘तारखांवर तारखा’ पडत आहेत. यादरम्यान केंद्रीय निवडणूक आयोगाने बंडखोर गटांना मूळ नाव आणि चिन्ह बहाल केले, तसेच राज्यात विधानसभा निवडणुकाही पार पडल्या. ‘न्यायातील विलंब हा न्याय नाकारण्यासारखाच आहे’ या न्यायाने जर कोर्टाने यावर तातडीने कडक निर्णय दिला असता, तर राज्यातील भाजपप्रणित महायुती सरकार अडचणीत आले असते; परंतु या दिरंगाईचा थेट फायदा भाजपला आपले सरकार टिकवण्यासाठी आणि निवडणुका जिंकण्यासाठी झाला आहे. दोन मुख्य न्यायाधीश निवृत्त झाले तरी निर्णय न आल्यामुळे सामान्य जनतेच्या मनात न्यायव्यवस्थेबद्दल संभ्रम निर्माण झाला आहे.
