रिझर्व्ह बँकेचा मोठा निर्णय; महागाईच्या काळात सर्वसामान्यांच्या घराचं स्वप्न होणार साकार
सध्याच्या काळात देशात जमीन, फ्लॅट्स आणि घरांच्या किंमती गगनाला भिडल्या असताना, स्वतःच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या रेपो दरात (Repo Rate) कोणताही बदल न करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पतधोरण समितीच्या बैठकीनंतर आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी नवीन धोरण जाहीर केले असून, त्यानुसार रेपो दर 5.25% वर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. व्याजदरात कोणतीही वाढ न झाल्यामुळे गृहकर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांचे ईएमआय (EMI) वाढणार नसल्याने बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. नवीन घर घेण्याचा विचार करत असलेल्या ग्राहकांसाठी सध्या विविध बँकांचे व्याजदर अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत. सरकारी बँकांमध्ये ‘सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया’, ‘बँक ऑफ इंडिया’ आणि ‘इंडियन ओव्हरसीज बँक’ सर्वात कमी म्हणजेच 7.10% ने गृहकर्जाची सुरुवात करत आहेत. तर ‘युनियन बँक’ 7.15%, ‘बँक ऑफ बडोदा’ 7.20% आणि ‘एसबीआय’ (SBI) व ‘कॅनरा बँक’ 7.25% च्या सुरुवातीच्या दराने कर्ज देत आहेत. खाजगी बँकांचा विचार केल्यास ‘आयसीआयसीआय’ (ICICI) बँक 7.50%, ‘कोटक महिंद्रा’ 7.60%, ‘एचडीएफसी’ (HDFC) 7.75% आणि ‘अॅक्सिस बँक’ 8% पासून पुढे व्याजदर आकारत आहे.
आजकाल बँका आणि हाऊसिंग फायनान्स कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी मोरेटोरियम कर्ज (कर्ज फेडण्यास काही काळ सवलत), नो-ईएमआय टिल पझेशन (ताबा मिळेपर्यंत हप्ता नाही) आणि बलून पेमेंट (सुरुवातीला कमी आणि नंतर मोठा हप्ता) यांसारखे अनेक नवनवीन पर्याय देत आहेत. याशिवाय ग्राहकांना त्यांच्या गरजेनुसार फ्लोटिंग (बदलणारे) किंवा फिक्स्ड (स्थिर) ईएमआय निवडण्याचे स्वातंत्र्यही मिळते. मात्र, गृहकर्ज घेताना केवळ वरवरचा व्याजदर न पाहता बँकांचे छुपे शुल्क (Hidden Charges), फाईल आणि प्रक्रिया शुल्क (Processing Fees) यांची सखोल माहिती घेणे आवश्यक आहे. तसेच, भविष्यात एखादा हप्ता चुकल्यास किंवा उशीर झाल्यास बँक किती दंड आकारणार आणि काय कायदेशीर कारवाई होऊ शकते, या सर्व आर्थिक बाबींचा ताळमेळ लावूनच ग्राहकांनी अंतिम निर्णय घेणे शहाणपणाचे ठरेल.
