सणासुदीचा काळ आणि वाढती खरेदी ठरणार टर्निंग पॉईंट; भू-राजकीय आव्हाने असूनही रिलायन्स वाढवण्यावर भर, आरबीआयनेही वर्तवला ६.६% वाढीचा अंदाज
जागतिक पातळीवर सुरू असलेल्या मोठ्या राजकीय आणि आर्थिक तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक अत्यंत सकारात्मक आणि दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. जागतिक स्तरावरील नामांकित व्यावसायिक सेवा संस्था ‘डेलॉइट इंडिया’ने (Deloitte India) प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताचा जीडीपी (GDP) वाढीचा दर ६.५% ते ६.८% च्या दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. डेलॉइटच्या मते, आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत जागतिक घडामोडींमुळे बाजारात थोडी सुस्ती पाहायला मिळू शकते; मात्र दुसऱ्या सहामाहीत आर्थिक हालचालींना प्रचंड वेग येईल. आगामी सणासुदीच्या काळात होणारी ग्राहकांची मोठी खरेदी, रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात मिळणारा संभाव्य दिलासा आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परिस्थिती हळूहळू पूर्वपदावर येणे, या घटकांमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठी तेजी येईल, असा विश्वास अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे.
डेलॉइटने आपल्या ‘इकॉनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट’मध्ये स्पष्ट केले आहे की, २०२६ च्या सुरुवातीला भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अत्यंत मजबूत आणि संतुलित स्थितीत होता. परंतु, त्यानंतर मध्य पूर्वेमध्ये अचानक वाढलेल्या भू-राजकीय तणावामुळे जागतिक व्यापार आणि विदेशी गुंतवणुकीवर मोठा विपरित परिणाम झाला. विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या सागरी व्यापारी मार्गांवर संकट निर्माण झाल्यामुळे कच्चे तेल, खाद्यतेल आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींमध्ये प्रचंड चढ-उतार पाहायला मिळाली. या संपूर्ण परिस्थितीचा फटका भारताच्या व्यापार तुटीवर (Trade Deficit), परकीय गुंतवणुकीवर आणि अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यावरही बसला आहे.
दुसरीकडे, देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) देखील सद्यस्थितीचा अंदाज घेत चालू आर्थिक वर्षासाठीचा आपला जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.९% वरून कमी करून ६.६% वर आणला आहे. यापूर्वीच्या म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या अर्थव्यवस्थेने ७.७% इतक्या दमदार दराने वाढ नोंदवली होती. डेलॉइटच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ रुमकी मजूमदार यांनी सांगितले की, सध्या जागतिक आर्थिक वातावरण कमालीचे अनिश्चित आणि आव्हानात्मक बनले आहे. असे असले तरी, आरबीआयची सतर्क धोरणे आणि केंद्र सरकारच्या वित्तीय उपाययोजना या आव्हानांचा प्रभाव कमी करण्यात यशस्वी ठरत आहेत. मात्र, एल-नीनोच्या (El Nino) प्रभावामुळे मान्सून कमकुवत राहिल्यास शेती उत्पादनात घट होऊ शकते आणि परिणामी अन्नधान्याचे भाव वाढून महागाई वाढण्याची चिंता अजूनही कायम आहे.
या सगळ्या प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये भारतासाठी अत्यंत आशेचा किरण म्हणजे केंद्र सरकारने अनेक बलाढ्य देशांसोबत ‘मुक्त व्यापार करार’ (FTA) करण्यासाठी आपले प्रयत्न दुप्पट वेगाने सुरू केले आहेत. या करारांमुळे भारतीय उद्योगांना आणि कंपन्यांना थेट परदेशी बाजारपेठ उपलब्ध होईल, ज्यामुळे देशांतर्गत निर्यातीला मोठी चालना मिळणार आहे. डेलॉइटच्या मते, केवळ नवीन बाजारपेठा शोधून भागणार नाही, तर भारताला आपले उद्योग क्षेत्र जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवणे आवश्यक आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) विकास करणे, देशांतर्गत पुरवठा साखळी मजबूत करणे, व्यवसायाचे नियम अत्यंत सुलभ करणे तसेच आधुनिक तंत्रज्ञान आणि तरुणांच्या कौशल्य विकासात मोठी गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे, ज्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन बळकटी मिळेल.
