२०११ च्या अण्णा हजारे आंदोलनापासून ते २०२६ मधील चालू घडामोडींपर्यंत; ओबीसी-बहुजनांच्या हक्काचा प्रश्न विचलित करण्याचे पडद्यामागील राजकारण
“जे दिसतं ते नेहमीच सत्य असतं असं नाही आणि जे सत्य असतं ते सहजासहजी दिसत नाही,” या राजकीय म्हणीचा प्रत्यय सध्या देशातील बदलत्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात पुन्हा एकदा येऊ लागला आहे. देशात सध्या विविध आंदोलने आणि नव्या चळवळींची जोरदार चर्चा सुरू आहे. काहींच्या मते ही व्यवस्था सुधारण्यासाठीची धडपड आहे, तर काहींच्या मते हा एक ‘सेफ्टी व्हॉल्व्ह’ (Safety Valve) आहे. मात्र, या सर्व गदारोळात देशातील बहुसंख्य ओबीसी-बहुजन समाजाच्या थेट हक्काशी जोडलेला एक अत्यंत मूलभूत प्रश्न ‘देशातील जातीय जनगणना’ पुन्हा एकदा मुख्य प्रवाहातून मागे पडत असल्याचा संशय राजकीय विश्लेषकांकडून व्यक्त केला जात आहे. इतिहास स्वतःची पुनरावृत्ती कशी करतो, याचे ढोबळ साधर्म्य २०११ आणि चालू वर्ष २०२६ च्या घडामोडींमध्ये स्पष्टपणे पाहायला मिळत आहे.
हा संपूर्ण राजकीय पट समजून घेण्यासाठी २०११ च्या फ्लॅशबॅकमध्ये जावे लागेल. २०११ मध्ये देशात नियमित जनगणनेची प्रक्रिया सुरू होणार होती. त्या काळात स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच ओबीसींची नेमकी संख्या अधिकृतपणे समोर यावी, यासाठी देशभरातील विविध बहुजन आणि ओबीसी संघटनांनी ‘जातीवर आधारित जनगणना’ करण्याची ऐतिहासिक मागणी लावून धरली होती. संसदेत गोपीनाथ मुंडे, लालू प्रसाद यादव आणि शरद यादव यांसारख्या दिग्गज नेत्यांनी एकत्र येत या मुद्द्यावर सभागृहाचे कामकाजही रोखून धरले होते.
परंतु, नेमक्या याच काळात दिल्लीत अण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ या भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनाची सुरुवात झाली. प्रसारमाध्यमांनी या आंदोलनाला प्रचंड प्रसिद्धी दिली, ज्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष जनगणनेच्या मुद्द्यावरून विचलित होऊन भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर केंद्रित झाले. परिणामी, ओबीसींच्या आरक्षणाची आणि हक्कांची व्याप्ती स्पष्ट करणारा जातीय जनगणनेचा मुद्दा हवेत विरून गेला.
आज २०२६ मध्ये पुन्हा एकदा देशात आगामी जनगणनेची घोषणा झाली असून, जातनिहाय जनगणनेची मागणी अत्यंत तीव्र झाली आहे. बिहार सरकारने स्वतःच्या पातळीवर केलेले जात सर्वेक्षण हा देशासमोर एक आदर्श ठरला आहे. वाढत्या सामाजिक आणि राजकीय दबावामुळे केंद्र सरकारने आगामी जनगणना जातीच्या आधारावर करण्याचे सूतोवाच केले खरे; परंतु जनगणनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात म्हणजेच ‘हाऊस मार्किंग’च्या (House Marking) प्रक्रियेत जातीचा कोणताही रकाना (Column) समाविष्ट नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे सरकारच्या हेतूबद्दल चहूबाजूंनी संशय व्यक्त केला जात आहे.
यापूर्वी २०१८ मध्ये तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची जनगणना जातीच्या आधारावर करण्याचे आश्वासन दिले होते, परंतु निवडणुकांनंतर या आश्वासनापासून पळ काढण्यात आल्याचा आरोप विरोधक आणि सामाजिक संघटना करत आहेत. सध्या दिल्लीत आणि देशाच्या इतर भागांत सुरू असलेले सोनम वांगचुक व कॉक्रोच जनता पार्टी (CJP) यांचे आंदोलन आणि त्याला मिळणारी प्रसिद्धी यावरही आता प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
काही अभ्यासकांच्या मते, ही आंदोलने अशा वेळी चिघळवली जातात जेणेकरून सरकारसमोरील जातीय जनगणनेचा सर्वात अवघड प्रश्न बाजूला सारता यावा. केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे हे आंदोलन केवळ वरवरचे असून ते मूळ समस्येवर घाव घालत नाही. सोनम वांगचुक किंवा अभिजित दीपके यांसारखे कार्यकर्ते कदाचित त्यांच्या प्रामाणिक मागण्यांसाठी लढत असतील. परंतु, प्रस्थापित राजकीय व्यवस्था त्यांच्या या प्रामाणिक आंदोलनाचा वापर एक ‘ढाल’ (Shield) म्हणून करत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाला सुरुवातीला २० दिवस फारसा प्रतिसाद मिळाला नव्हता. परंतु, दिल्ली पोलिसांनी त्यांना आंदोलन स्थळावरून जबरदस्तीने ताब्यात घेतल्यानंतर हे आंदोलन अचानक देशभर चिघळले आणि महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत त्याचे पडसाद उमटले. “सरकार स्वतःच्या विरोधातील आंदोलन का चिघळवेल?” या प्रश्नाचे उत्तर राजकीय विश्लेषक जातीय जनगणनेत शोधत आहेत.
या संपूर्ण संघर्षामागे निव्वळ राजकीय आणि सामाजिक गणिते दडलेली आहेत ओबीसी समाजाची लोकसंख्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. अधिकृत आकडेवारी समोर आल्यास ‘ज्याची जितकी संख्या भारी, त्याची तितकी हिस्सेदारी’ या न्यायाने आरक्षण आणि संसाधनांच्या वाटपाची मागणी जोर धरेल. भाजपच्या राजकीय यशात ओबीसी मतदारांचा मोठा वाटा आहे. जातीय जनगणनेला थेट विरोध केल्यास हा मोठा मतदारवर्ग नाराज होऊ शकतो, आणि जर जनगणना केली तर प्रस्थापित सामाजिक-राजकीय संरचनेला मोठा धक्का बसू शकतो. म्हणूनच, हा मुद्दा थेट फेटाळण्याऐवजी तो लांबणीवर टाकण्याची रणनीती आखली जात असल्याचा संशय आहे.
लोकशाहीत आंदोलन करणे हा प्रत्येकाचा घटनात्मक अधिकार आहे. स्थानिक आणि प्रादेशिक प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत; परंतु वंचित आणि मागास घटकांच्या हक्कांचे मोठे प्रश्न समोर येतात, तेव्हा समाजमन दुसरीकडे वळवण्यासाठी खेळल्या जाणाऱ्या राजकीय डावपेचांना नागरिकांनी बळी पडता कामा नये, असा इशारा सामाजिक विचारवंतांनी दिला आहे. २०११ ची पुनरावृत्ती २०२६ मध्ये होऊ देणे हे सामाजिक न्यायासाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे मूळ मुद्द्यावर ठाम राहून सरकारला उत्तरदायी बनवणे हेच जागृत नागरिकांचे कर्तव्य ठरेल.
