नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या बँकांमधील सरकारी खाती काढणार; राज्यात ५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा मोठा दिलासा
राज्यातील बळीराजाला खरीप हंगामाच्या तोंडावर बँकांकडून होणाऱ्या त्रासाची दखल घेत राज्य सरकारने बँक प्रशासनाविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेअंतर्गत राज्यातील तब्बल ५६ लाख शेतकऱ्यांची बँक खाती लवकरच ‘नील’ म्हणजेच पूर्णपणे कर्जमुक्त होणार आहेत. मात्र, असे असतानाही नवीन पीक कर्ज (Crop Loan) घेण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांची बँक अधिकाऱ्यांकडून नाहक अडवणूक केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतकऱ्यांना कर्ज नाकारणाऱ्या बँकांना खणखणीत इशारा दिला असून, “शेतकऱ्यांना त्रास देणाऱ्या बँकांना सरकार योग्य धडा शिकवेल,” असा सज्जड दम दिला आहे.
नागपूर येथील जिल्हा नियोजन भवनात आयोजित पीक कर्ज वाटपाच्या विशेष आढावा बैठकीत महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी कर्ज वितरणात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांच्या ढिसाळ कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला. ते म्हणाले की, “शेतकऱ्यांना वेळेत आणि पुरेशा प्रमाणात पीक कर्ज उपलब्ध करून देणे ही सर्व बँकांची कायदेशीर व नैतिक जबाबदारी आहे. जर बँक अधिकारी मुद्दामहून कर्ज वाटपात टाळाटाळ करत असतील, तर शासन अशा बँकांवर कठोर कारवाई करेल. नियमांचे पालन न करणाऱ्या बँकांमध्ये असलेली मोठी शासकीय खाती आणि व्यवहारांचे निधी काढून ते इतर कार्यक्षम बँकांकडे वळवले जातील.” तसेच, आगामी तीन वर्षांत जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये शेती, शेतकरी आणि जलसंधारणाच्या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या खरीप हंगामासाठी नागपूर जिल्ह्यात १ हजार ५०० कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यापैकी जून महिन्याच्या अखेरीस ५३१ कोटी ४८ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप पूर्ण झाले असून, याचा लाभ सुमारे ३० हजार ८६४ शेतकऱ्यांना मिळाला आहे. उर्वरित कर्ज वाटपही वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दुसरीकडे, शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या कर्जमाफीची व्याप्ती वाढवण्यासाठी आणि त्यातील अटी व शर्तींमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली एका विशेष मंत्रिगटाची (Cabinet Sub-Committee) स्थापना करण्यात आली आहे. त्यामुळे आगामी काळात या योजनेचा फायदा राज्यातील आणखी अधिक शेतकऱ्यांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
