सध्या देशात पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा धुरळा उडाला आहे. तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल ही दोन राज्ये सध्या राजकारणाचे केंद्र बनली आहेत. पण, पश्चिम बंगालमधून एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक बातमी समोर येत आहे. निवडणूक आयोगाच्या एका प्रक्रियेमुळे चक्क 91 लाख लोकांची नावे मतदार यादीतून गायब झाली आहेत! 91 लाख! यामध्ये 95% नावे एकट्या मुस्लिम समुदायाची असल्याचा दावा तृणमूल काँग्रेसने केला आहे. यामध्ये काही महत्वाचे प्रश्न आहेत. हा निवडणुका जिंकण्यासाठीचा कट आहे की केवळ तांत्रिक प्रक्रिया? ममता बॅनर्जी आणि भाजप आमनेसामने का आहेत? माजी न्यायाधीशांसोबतच अनेक मोठ्या व महत्वाच्या लोकांची नावं मतदार यादीतून कशी गायब झाली?
पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाने SIR म्हणजेच Special Intensive Revision प्रक्रिया राबवली. या प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश असतो – बोगस मतदार काढणे, मृत व्यक्तींची नावे वगळणे आणि दुबार नावे हटवणे. परंतु, ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर जी आकडेवारी समोर आली, तिने सर्वांचे धाबे दणाणले आहेत. ऑक्टोबर 2025 मध्ये बंगालमध्ये 7.66 कोटी मतदार होते, पण या प्रक्रियेनंतर जवळपास 90.83 लाख सुमारे 91 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत. म्हणजेच बंगालच्या एकूण मतदारांपैकी तब्बल 11.85% मतदार आता यादीत नाहीत! निवडणूक आयोगाने 60 लाख मतदारांना ‘Under Adjudication’ न्यायिक छाननी अंतर्गत ठेवले होते. याचा अर्थ असा की, त्यांच्या नागरिकत्वावर किंवा वास्तव्यावर प्रश्नचिन्ह होते. या 60 लाखांपैकी 27 लाख नावे थेट बाद करण्यात आली आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपूर आणि दक्षिण 24 परगणा यांसारख्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये नावे वगळण्याचे प्रमाण प्रचंड आहे. हे तेच जिल्हे आहेत जिथे मुस्लिम मतदारांची संख्या मोठी आहे.
मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यावरून भाजप आणि केंद्र सरकारवर थेट हल्ला चढवला आहे. ममता दीदींचे म्हणणे आहे की, बाद करण्यात आलेल्या 91 लाख नावांपैकी बहुतांश नावे मुस्लिम, मतुआ आणि राजबंशी समुदायाची आहेत. त्यांनी पुढे असेही म्हटले, “हे निवडणुकीपूर्वीच निकाल ठरवण्याचे षडयंत्र आहे.” स्वतः ममता बॅनर्जी ज्या भवानीपूर मतदारसंघातून लढत आहेत, तिथूनही 40 हजार नावे वगळण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ममता बॅनर्जींनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, ज्यांची नावे कापली गेली आहेत त्यांच्यासाठी विशेष ‘ट्रिब्युनल’ उभारण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, भारतीय जनता पक्षाने या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. भाजपचा दावा आहे की, बंगालमध्ये अनेक वर्षांपासून बांगलादेशी घुसखोरांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मतदार यादीत नावं मिळवली आहेत. ही प्रक्रिया त्यांना बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक आहे. भाजपच्या मते, ही प्रक्रिया निवडणूक आयोगाने केली आहे, त्यात सरकारचा हस्तक्षेप नाही. बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी ‘SIR’ प्रक्रिया राबवणे हे आयोगाचे कर्तव्य आहे. अमित शाह यांनी अनेकदा भाषणात ‘Detect, Delete and Deport’ या धोरणाचा उल्लेख केला होता, त्याचाच हा भाग असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.
या SIR च्या प्रक्रियेत काही तांत्रिक त्रुटीही समोर आल्या आहेत. काही नुसार, सॉफ्टवेअरमधील चुकांमुळे ‘अब्दुल जब्बार’चे नाव ‘आह जब्बार’ झाले, तर ‘संतु दास’चे नाव ‘सब्जी दास’ झाले आहे. अशा गंभीर चुकांमुळे अनेक गरीब आणि निरक्षर मतदारांना स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करणे आता कठीण जात आहे. जर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर एका समुदायाच्या मतदारांची नावे कमी झाली, तर त्याचा थेट परिणाम निवडणुकीच्या निकालावर होऊ शकतो. कारण बंगालमध्ये अनेक जागांवर विजयाचे अंतर हे केवळ 10 ते 20 हजार मतांचे असते. अशावेळी जर एका मतदारसंघातून 30-40 हजार मते कमी झाली, तर समीकरणे पूर्णपणे बदलतील व त्याचा थेट फायदा भाजपला मिळण्याची शक्यता आहे.
पश्चिम बंगालमधील हा ‘मतदार यादी’चा वाद आता केवळ राजकारणापुरता उरलेला नाही, तर तो देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा ठरत आहे. जर खरोखरच पात्र मतदारांची नावे कापली गेली असतील, तर तो त्यांच्या घटनात्मक अधिकारावर गदा आहे. ही केवळ सामान्य माणसाची व्यथी नाही, तर कोलकाता हायकोर्टाचे माजी न्यायमुर्ति शाहिदुल्ला यांचंही नाव मतदार यादीतून गायब झालं आहे. एवढंच काय तर भारतीय संविधानाच्या मूळ प्रतीवर चित्रकला केलेल्या नंदलाल बोस यांच्याही कुटुंबातील सदस्यांची नावंही या SIR च्या माध्यमातून मतदार यादीतूनच काढलेली आहेत. त्यामुळे आता या लोकांनाही आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागणार का? हा प्रश्न सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे.
