मुंबई महापालिकेच्या प्रशासकीय काळात काढण्यात आलेल्या सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या टेंडरला रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. “भ्रष्टाचारमुक्त मुंबई” या उद्दिष्टातून हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात असून, या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण पुन्हा तापले आहे.
या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना शिवसेना (ठाकरे गट) चे खासदार संजय राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, प्रशासकीय कारभाराच्या काळात महानगरपालिकेची जबाबदारी नगरविकास मंत्र्यांकडे असते आणि त्या वेळी ही जबाबदारी एकनाथ शिंदे यांच्याकडे होती. त्यामुळे त्या काळातील निर्णय आणि प्रशासन त्यांच्या नियंत्रणाखाली होते, असे राऊत यांनी सूचित केले.
राऊत यांनी पुढे दावा केला की, गेल्या काही वर्षांत राज्यातील विविध महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. विशेषतः महापालिकांमार्फत होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, संशयास्पद व्यवहारांच्या पार्श्वभूमीवर इतक्या मोठ्या रकमेचे टेंडर रद्द केल्याबद्दल त्यांनी मुंबई महापालिकेच्या विद्यमान आयुक्तांचे कौतुक केले. या निर्णयामुळे प्रशासनाने योग्य पाऊल उचलल्याचे त्यांनी म्हटले.
या प्रकरणामुळे मुंबई महापालिकेतील मागील निर्णयांवर पुन्हा प्रश्न उपस्थित झाले असून, राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोपांची मालिका अधिक तीव्र झाली आहे.
