मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्टीकरण; अपात्र महिलांकडून कोणतीही वसुली नाही, दुरुस्तीसाठी लवकरच विशेष विंडो खुली करणार
मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या छाननी प्रक्रियेनंतर राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा चांगलेच तापले आहे. छाननीनंतर मोठ्या संख्येने महिलांचे अर्ज अपात्र ठरल्याची माहिती समोर आल्यामुळे विरोधकांनी राज्य सरकारवर चौफेर टीका सुरू केली आहे. प्रसारमाध्यमांमध्ये सुमारे ८० लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आल्याचा दावा केला जात असतानाच, शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यावरून सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत.
खासदार सुप्रिया सुळे यांनी दावा केला आहे की, माध्यमांमधील ८० लाखांचा आकडा तर केवळ हिमनगाचे टोक असून प्रत्यक्षात लाभ नाकारलेल्या महिलांची संख्या सव्वा कोटींच्या आसपास असू शकते. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी कोणत्याही प्रकारची सखोल पडताळणी न करता केवळ मतांच्या राजकारणासाठी मोठ्या प्रमाणात महिलांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आणि निवडणुका संपताच छाननीचे कारण पुढे करून अनेकांना अपात्र ठरवण्यात आले, असा थेट आरोप त्यांनी केला. टप्प्याटप्प्याने या योजनेचा विस्तार कमी करून सरकार ही योजना पूर्णपणे बंद पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशयही विरोधकांनी व्यक्त केला आहे.
या राजकीय गदारोळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लाभार्थ्यांची भीती दूर करत स्पष्ट केले आहे की, आतापर्यंत लाभ घेतलेल्या आणि आता अपात्र ठरलेल्या महिलांकडून कोणतीही रक्कम परत वसूल केली जाणार नाही.
यासोबतच, केवळ किरकोळ त्रुटींमुळे ज्या महिलांचे अर्ज अपात्र झाले आहेत, त्यांना सरकारकडून पुन्हा एक संधी दिली जाणार आहे. यासाठी लवकरच ‘केवायसी’ (KYC) प्रक्रिया पुन्हा सुरू करून एक विशेष विंडो (खिडकी) उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे तांत्रिक कारणांमुळे योजनेबाहेर पडलेल्या पात्र महिलांना तात्पुरता दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
