सरकारकडून शासन निर्णय जारी, जिल्हाधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश
मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान प्राणांची आहुती देणाऱ्या आंदोलकांच्या कुटुंबियांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. या आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलकांच्या कायदेशीर वारसांना आता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात (MIDC) अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध केला असून, राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यावर तातडीने आणि युद्धपातळीवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या आधारेच या पात्र वारसांना एमआयडीसीमध्ये सेवेत रुजू करून घेतले जाईल.
आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे, ही अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची प्रमुख मागणी होती. यापूर्वी सरकारने केवळ एसटी महामंडळात नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला होता; परंतु या नोकरभरतीची व्याप्ती वाढवून त्यात एमआयडीसीचाही समावेश करावा, असा जरांगे पाटील यांचा आग्रह होता. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करत सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक दिवसांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबियांना मोठा आधार मिळाला आहे.
यासोबतच सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. यामध्ये कुणबी नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्रे देणे, जरांगे पाटील यांना ५८ लाख नोंदींचे दस्तावेज सोपवणे, मंत्रालयात विशेष मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन करणे आणि प्रमाणपत्र वैधतेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयांसह मंत्री विखे पाटील यांची स्वतंत्र हेल्पलाईन सुरू करणे अशा १२ कलमी मसुद्याचा समावेश आहे. तसेच न्या. शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली असून, जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त येत्या १५ दिवसांत बैठक घेणार आहेत.
या सर्व मागण्यांसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी ३० मे रोजी सकाळी १० वाजता जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे कोणत्याही मंडपाशिवाय, कडक उन्हात बाजेवर बसून आमरण उपोषण सुरू केले होते. मागण्या मान्य न झाल्यास जीव देण्याचीही त्यांनी तयारी दर्शवली होती. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ, ज्यामध्ये मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचा समावेश होता, त्यांनी जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केली. पहिला प्रस्ताव नाकारल्यानंतर, रात्री मराठा आरक्षण अभ्यासकांसोबत झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर सरकारने बदल स्वीकारले आणि रात्री १०:३० वाजता नवीन १२ कलमी मसुदा जरांगे पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केला. या नवीन प्रस्तावावर समाधान व्यक्त करत मनोज जरांगे पाटील यांनी ३१ मे रोजी मध्यरात्री १:१५ वाजता पाणी पिऊन आपले उपोषण मागे घेतले. अशा प्रकारे हे आंदोलन अवघ्या १५ तासांत यशस्वी ठरले.
