हप्तेखोरीला आणि पालिकेच्या अनधिकृत कारवाईला बसणार चाप; शिवसेनेच्या मागणीनंतर प्रशासनाचा मोठा निर्णय
मुंबईतील अधिकृत फेरीवाल्यांना अनेक दिवसांपासून भेडसावणाऱ्या समस्यांवर अखेर तोडगा निघण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रातील सर्व पात्र फेरीवाल्यांना येत्या १० जूनपर्यंत पालिकेकडून विशेष ओळखपत्र आणि ‘क्यूआर’ कोड (QR Code) दिले जाणार आहेत, असे महत्त्वपूर्ण आश्वासन पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे आणि अतिरिक्त आयुक्त विपिन शर्मा यांनी दिले आहे. हे ओळखपत्र आणि क्यूआर कोड मिळाल्यानंतर सर्व पात्र फेरीवाले अधिकृतपणे आपला व्यवसाय करू शकतील. यामुळे पालिकेकडून होणाऱ्या अनपेक्षित कारवाया थांबतील, तसेच संबंधित अधिकारी आणि पोलिसांकडून होणाऱ्या हप्तेखोरीला पूर्णपणे चाप बसेल, असा विश्वास मुंबईचे उपमहापौर संजय घाडी आणि शिवसेनेचे नेते, प्रवक्ते संजय निरुपम यांनी व्यक्त केला आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांवर होणारी अन्यायकारक कारवाई त्वरित थांबवण्यात यावी, त्यांना कायदेशीर संरक्षण आणि ओळखपत्रे देण्यात यावीत, या प्रमुख मागण्यांसाठी शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांनी पालिका आयुक्तांची भेट घेतली होती. मुंबई महापालिका मुख्यालयात झालेल्या या महत्त्वपूर्ण बैठकीला उपमहापौर संजय घाडी, शिवसेनेचे नेते संजय निरुपम यांच्यासह पालिकेचे गटनेते अमेय घोले, सुधार समिती अध्यक्षा संध्या दोशी, विधी समिती अध्यक्षा दिक्षा कारकर आणि इतर नगरसेवक उपस्थित होते. केंद्र सरकारने २०१४ पूर्वीच फेरीवाला धोरण तयार करण्याचे आदेश दिले होते, मात्र अद्यापपर्यंत त्याची पूर्ण अंमलबजावणी न झाल्याबद्दल संजय निरुपम यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावर तोडगा म्हणून ‘शहर फेरीवाला समिती’ लवकरात लवकर स्थापन करून, महाराष्ट्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्याचे काम सुरू केले जाईल, असे आश्वासन पालिका प्रशासनाने दिले आहे.
याच बैठकीदरम्यान संजय निरुपम यांनी बांगलादेशी आणि घुसखोर फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावरून भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) चांगलाच टोला लगावला. भाजप नेत्या रितू तावडे आणि माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी मुंबईतील कथित बांगलादेशी फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यासाठी पालिकेकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यावर बोलताना निरुपम म्हणाले की, “मुंबईत घुसखोर किंवा बांगलादेशी फेरीवाले असतील तर त्यांच्यावर नक्कीच कारवाई व्हावी, आमच्या त्याला पाठिंबाच आहे. मात्र, मला मुंबईत आजवर एकही बांगलादेशी फेरीवाला आढळलेला नाही. जर पालिकेने अशी काही कारवाई केली असेल, तर प्रशासनाने त्यांची नावे जाहीर करावीत.” तसेच केवळ नगरसेवक, आमदार किंवा खासदारांच्या राजकीय तक्रारींवरून गरीब आणि स्थानिक फेरीवाल्यांवर नाहक कारवाई केली जाऊ नये, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
