राज्यातील शेतकरी वर्गासाठी मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बहुप्रतीक्षित कर्जमाफी योजनेला तत्त्वतः मंजुरी मिळाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. या निर्णयानुसार पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज माफ करण्यात येणार असून त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्यातील सुमारे 56 लाख शेतकरी या योजनेच्या कक्षेत येऊ शकतात. तर 65 लाखांहून अधिक कर्जखात्यांना एकूण 36 हजार 585 कोटी रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा प्रस्ताव असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे केवळ थकीत कर्जदारांनाच नव्हे, तर वेळेवर कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहनपर आर्थिक लाभ देण्याचा विचार सरकारकडून करण्यात आला आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून राज्यभरात शेतकरी संघटना आणि विविध नेत्यांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरत होती. अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि शेतीमालाच्या नुकसानीमुळे अनेक शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले होते. या पार्श्वभूमीवर विविध ठिकाणी आंदोलनेही झाली होती. प्रहार संघटनेचे नेते बच्चू कडू यांच्यासह अनेक शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर दबाव वाढवला होता.
या सर्व घडामोडींनंतर सरकारने 30 जून 2026 पूर्वी कर्जमाफीबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. सध्या आचारसंहिता लागू असल्यामुळे या निर्णयाची अधिकृत घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नसली, तरी लवकरच याबाबत औपचारिक घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
कर्जमाफीच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही याचा सकारात्मक फायदा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारच्या अंतिम घोषणेकडे आता लाखो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
