“आधी मराठी शिकवण्याची सोय करा, मगच चाचणी घ्या”; घटनात्मक अधिकारांचा दाखला देत निरुपम यांचा प्रहार
महाराष्ट्रातील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषेची चाचणी अनिवार्य करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर संजय निरुपम यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. “मराठी आलीच पाहिजे या मताशी आम्ही सहमत आहोत, परंतु केवळ भाषेच्या कारणावरून गरीबांचे परमिट रद्द करणे किंवा बॅच जप्त करणे हा त्यांच्यावर होणारा अन्याय आहे,” अशी भूमिका निरुपम यांनी मांडली आहे. परिवहन मंत्र्यांना पत्र लिहून त्यांनी या सक्तीला विरोध दर्शवला असून, रिक्षाचालक हे उच्चशिक्षित नसल्याने त्यांची लेखी किंवा तोंडी परीक्षा घेणे व्यवहार्य नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
संजय निरुपम यांनी या वादाला घटनात्मक वळण देताना सांगितले की, देशातील कोणत्याही नागरिकाला कुठेही जाऊन उपजीविका करण्याचा अधिकार राज्यघटनेने दिला आहे. केवळ भाषेच्या आधारावर भेदभाव करणे हे लोकशाहीच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “जर मराठीची सक्ती करायचीच असेल, तर ती फक्त रिक्षाचालकांसाठीच का? कॉर्पोरेट कंपन्या, झोमॅटो किंवा स्विगीच्या कर्मचाऱ्यांनाही तोच नियम लागू का नाही?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. दरम्यान, मनसेकडून होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर देताना, आपण मतांच्या राजकारणासाठी नव्हे तर न्यायासाठी आवाज उठवत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आता या ‘मराठी कार्ड’वरून सुरू झालेला हा राजकीय कलगीतुरा आगामी काळात अधिक रंगण्याची शक्यता आहे.
