महाराष्ट्रात रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांसाठी मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण तापलं आहे. राज्य सरकारने १ मेपासून हा नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला असून, चालकांनी प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणं बंधनकारक ठरणार आहे. परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट इशारा देत सांगितलं की, मराठी वाचता-लिहिता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने रद्द केले जाऊ शकतात.
या निर्णयाला विरोधही जोर धरताना दिसत आहे. काही संघटनांनी ४ मेपासून सुमारे १५ लाख रिक्षाचालक संपावर जाण्याची चेतावणी दिली आहे. शिवसेनेतील नेते संजय निरुपम यांनीही या सक्तीविरोधात भूमिका घेतली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षाने मात्र या निर्णयाचं जोरदार समर्थन करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मनसे नेते संदीप देशपांडे यांनी संपाच्या इशाऱ्यावर टीका करत, “मुंबई बंद करण्याच्या धमक्या देणाऱ्यांना योग्य उत्तर देण्याची वेळ आली आहे,” असं म्हटलं. त्यांनी स्थानिक भाषा न येणाऱ्या चालकांना परवाने देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आणि राज्यात काम करायचं असेल तर मराठी भाषेचं पूर्ण ज्ञान आवश्यक असल्याचं ठामपणे सांगितलं.
या सगळ्या घडामोडींमुळे मराठी सक्तीचा मुद्दा आणखी तापण्याची शक्यता असून, येत्या काळात संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हं दिसत आहेत.
