महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागलेल्या विधानमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या तारखा अखेर जाहीर करण्यात आल्या आहेत. कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर 22 जूनपासून अधिवेशन सुरू होणार असून ते 10 जुलैपर्यंत चालणार आहे. जवळपास तीन आठवडे चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्यातील विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर चर्चा होणार असल्याने राजकीय वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
यंदाच्या अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा विषय सर्वाधिक चर्चेत राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्य सरकारने अलीकडेच दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या पीककर्ज माफीची घोषणा केली असली तरी त्यातील काही अटींवरून विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेषतः दोन लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम भरल्यानंतरच कर्जमाफीचा लाभ मिळणार असल्याची अट अनेक शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची ठरत असल्याचा दावा विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे.
याच मुद्द्यावरून राज्यातील राजकारण गेल्या काही दिवसांपासून चांगलेच तापले आहे. शेतकरी हितासाठी आवाज उठवत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूर येथे आंदोलन केले होते. सरकारशी चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी आंदोलन स्थगित केले असले तरी कर्जमाफीतील अटी आणि त्याचा शेतकऱ्यांवर होणारा परिणाम हा विषय अधिवेशनात पुन्हा जोरदारपणे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
शेतकरी प्रश्नांव्यतिरिक्त पायाभूत सुविधा, महागाई, पाणीटंचाई, रोजगार, वीजपुरवठा आणि विविध विकासकामांच्या मुद्द्यांवरूनही विरोधक सरकारला घेरण्याची तयारी करत आहेत. दुसरीकडे सरकार आपल्या निर्णयांची आणि योजनांची बाजू प्रभावीपणे मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशन केवळ विधिमंडळाच्या कामकाजापुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकीय घडामोडींना दिशा देणारे ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
