“सरकारकडून मराठा समाजाची दिशाभूल”; कुणबी दाखल्यांच्या जाचक अटींवरून वाद पेटला, पोलिसांनी कार्यकर्त्यांना घेतले ताब्यात
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्यातील राजकीय वातावरण पुन्हा एकदा तापले असून आंदोलकांनी थेट सरकारविरोधात आक्रमक पाऊल उचलले आहे. मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शासकीय निवासस्थानी मराठा आंदोलकांनी गनिमी काव्याने प्रवेश करत जोरदार ठिय्या आंदोलन केले. मंत्री विखे पाटील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसाठी रवाना होण्याच्या तयारीत असतानाच रमेश केरे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यकर्त्यांनी त्यांच्या बंगल्यात धडक दिली आणि मागण्यांचे निवेदन सादर केले. मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी पुढाकार घेतला होता; मात्र आता सरकार आपल्या आश्वासनांपासून चालढकल करत असल्याचा आरोप आंदोलकांनी केला आहे. यामुळे आता सरकार आणि जरांगे पाटील यांच्यातील सलोखा संपला आहे का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
आंदोलकांचे नेते रमेश केरे पाटील यांनी सरकारच्या हेतूंवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. उपोषण मागे घेताना सरकारने जे शासन निर्णय (GR) काढले, त्यामध्ये केवळ १९६७ पूर्वीच्या कुणबी नोंदी असणाऱ्यांनाच प्रमाणपत्र देण्याची जाचक अट घालण्यात आली आहे. हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठवाड्यातील एकाही मराठा बांधवाला या निकषामुळे कुणबी प्रमाणपत्र मिळणार नाही, हे खुद्द विखे-पाटलांनीच मान्य केल्याचा दावा केरे पाटील यांनी केला. ओबीसींच्या धर्तीवर मराठा समाजाला नऊ निर्णय आणि इतर सवलती देण्याच्या घोषणा करून सरकारने केवळ दिशाभूल केली असून, मराठ्यांच्या पदरात प्रत्यक्षात काहीही पडलेले नाही, असा संताप आंदोलकांनी व्यक्त केला आहे.
दुसरीकडे, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकाचा आणि पुतळ्याचा प्रश्नही आता पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. स्मारक अद्याप का उभारले नाही, याचा जाब विचारण्यासाठी ‘मराठा क्रांती ठोक मोर्चा’च्या वतीने मुंबईतील गिरगाव चौपाटीवर दुपारी तीन वाजता सामूहिक जलसमाधी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला होता. मात्र, कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले आहे. सरकारच्या कथित दिरंगाईमुळे मराठा समाज सर्वच पातळ्यांवर संतप्त झाल्याचे आजच्या या दुहेरी आंदोलनांवरून स्पष्ट झाले आहे.
