‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’मधील महिलांची नावे कमी केल्याच्या चर्चेनंतर आता राज्य सरकारने महिलांसाठी आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारच्या काळात सुरू करण्यात आलेली रेशनकार्डधारक महिलांना दरवर्षी मोफत साडी देणारी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना’ बंद करण्याचा निर्णय वस्त्रोद्योग विभागाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय गुरुवारी जारी करण्यात आला.
राज्याच्या एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 अंतर्गत जून 2023 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली होती. अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना दरवर्षी दिवाळीच्या काळात एक साडी मोफत देणे, तसेच राज्यातील यंत्रमाग उद्योगाला आर्थिक मदत मिळवून देणे हा या योजनेमागील मुख्य उद्देश होता.
मात्र, सध्या वस्त्रोद्योग विभागाकडून अनेक योजना राबवल्या जात असून त्यांचा आर्थिक भार, शासनाची आर्थिक स्थिती आणि भविष्यातील जबाबदाऱ्या लक्षात घेता ही योजना पुढे सुरू ठेवणे शक्य नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी कॅप्टिव्ह मार्केट योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या योजनेअंतर्गत राज्यातील जवळपास 25 लाख अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांतील महिलांना दरवर्षी दिवाळीनिमित्त मोफत साड्यांचे वाटप केले जात होते. यासाठी सरकारकडून दरवर्षी सुमारे 100 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. 2023, 2024 आणि 2025 या तीन वर्षांत या योजनेतून साड्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, आता योजना बंद झाल्याने यंदाच्या दिवाळीत गरीब कुटुंबातील महिलांना सरकारकडून मिळणारी मोफत साडी मिळणार नाही. सरकारच्या या निर्णयावर राजकीय वर्तुळात तसेच नागरिकांमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.
