योजनेवर न्यायालयाचे नियंत्रण असताना समांतर यंत्रणा उभी करू नका; मनपा वकिलांनी मागितली दिलगिरी
छत्रपती संभाजीनगरच्या अत्यंत महत्त्वाच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या अंमलबजावणीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने महापौरांना कडक शब्दांत सुनावले आहे. या संपूर्ण योजनेवर हायकोर्टाचे थेट नियंत्रण असताना, महापौर समीर राजूरकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे स्वतंत्र पत्रव्यवहार करून तक्रार केल्याबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सुनावणी दरम्यान ‘ॲमिरस क्युरी’ (न्यायालयाचे मित्र) ॲड. शंभुराजे देशमुख यांनी मुख्यमंत्र्यांनी याप्रकरणी घेतलेल्या बैठकीची माहिती न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. न्यायालयाचा अवमान किंवा समांतर यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न खपवून घेतला जाणार नाही, अशा स्पष्ट शब्दांत न्यायालयाने महापौरांना फटकारले.
यावर महापालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयात तातडीने दिलगिरी व्यक्त केली. महापौरांचा हेतू केवळ नागरिकांना लवकर पाणी मिळावे हाच होता, असे स्पष्टीकरण वकिलांनी दिल्यानंतर महापौरांवरील पुढील कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार सध्या टळली आहे. तसेच, मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी स्पष्ट केले की, मुख्यमंत्र्यांनी न्यायालयाच्या भूमिकेचा आदर राखूनच १५ जुलै रोजी बैठक घेतली होती, ज्यावर न्यायालयाने समाधान व्यक्त केले. खंडपीठाने आता स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, पाणी योजनेशी संबंधित कोणतीही तक्रार किंवा सूचना थेट मुख्यमंत्र्यांकडे न नेता, ती आधी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी स्वरूपात द्यावी, जेणेकरून आयुक्त ते मुद्दे न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर मांडतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
