मुंबईतील ऐतिहासिक आणि प्रतिष्ठित ताज महाल पॅलेस हॉटेलला बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (BMC) तब्बल 22 कोटी रुपयांची नोटीस बजावल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. ही नोटीस 26 नोव्हेंबर 2008 च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हॉटेलच्या परिसरात उभारण्यात आलेल्या सुरक्षा व्यवस्थांशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. महापालिकेच्या म्हणण्यानुसार, हॉटेलबाहेरील सार्वजनिक रस्ते आणि पदपथांवर बसवण्यात आलेले अँटी-रॅम बोलार्ड्स, बॅरिकेड्स आणि इतर सुरक्षा संरचनांमुळे सार्वजनिक जागेचा वापर होत असल्याने त्यासाठी नियमानुसार वापर शुल्क आकारले जात आहे. या शुल्काची 2009 पासूनची थकबाकी मिळून सुमारे 22 कोटी रुपयांची रक्कम झाल्याचे सांगण्यात आले असून, याच संदर्भात हॉटेलला नव्याने स्मरणपत्रही पाठवण्यात आले आहे.
दुसरीकडे, टाटा समूहाच्या मालकीच्या ताज हॉटेल व्यवस्थापनाने ही रक्कम माफ करण्याची किंवा त्यात सवलत देण्याची मागणी महापालिकेकडे केली आहे. 26/11 च्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने आणि नागरिकांच्या संरक्षणासाठी या सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे त्या व्यावसायिक कारणांसाठी नसून सार्वजनिक हितासाठी असल्याचे हॉटेलचे म्हणणे आहे. सध्या या मुद्द्यावर BMC आणि हॉटेल व्यवस्थापन यांच्यात चर्चा सुरू असून, हॉटेलने सादर केलेल्या निवेदनाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
या प्रकरणामुळे 26/11 नंतर उभारण्यात आलेल्या कायमस्वरूपी सुरक्षा उपाययोजनांचा खर्च नेमका कोणाच्या जबाबदारीत येतो, याबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. चर्चेतून तोडगा न निघाल्यास महापालिका नियमानुसार पुढील कायदेशीर कारवाई करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
