आशियातील सर्वात मोठ्या कृषी बाजारपेठांपैकी एक असलेल्या मुंबई APMCच्या कामकाजावर आता चौकशीची टांगती तलवार आली आहे. बाजार समितीच्या गेल्या काही वर्षांतील विविध व्यवहार, आर्थिक कामकाज आणि प्रशासनातील कथित अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर पणन संचालकांनी सखोल चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या कारभारातील अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा तपास होणार असून पुढील काळात मोठे खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी-विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियमांतर्गत ही चौकशी करण्यात येणार असून त्यासाठी चार सदस्यीय विशेष पथकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या पथकाकडे 2021-22 ते जुलै 2025 या कालावधीतील विविध व्यवहारांची तपासणी करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. चौकशी अहवाल दोन महिन्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
चौकशीदरम्यान बाजार समितीच्या आर्थिक व्यवहारांबरोबरच लेखापरीक्षणातील त्रुटी, उत्पन्नातील स्थिरता, सेवाशुल्क वसुली, बाजार फी, परवाना वितरणातील कथित गैरप्रकार आणि आयात-निर्यात नोंदींची पडताळणी केली जाणार आहे. व्यापारी परवाने देताना नियमांचे पालन झाले का, बोगस परवान्यांचा वापर झाला का, तसेच मतदान प्रक्रियेशी संबंधित बाबींचीही छाननी होणार आहे.
याशिवाय बाजार परिसरातील अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, कॅन्टीन वाटप, विविध संस्थांना देण्यात आलेल्या जागा, तसेच बाजार समितीच्या मालमत्तांच्या वापराबाबतच्या निर्णयांचीही तपासणी केली जाणार आहे. काही ठिकाणी न्यायालयीन आदेशांचे पालन झाले की नाही, याचाही तपास या चौकशीत समाविष्ट आहे.
मुंबई APMCच्या प्रशासनिक आणि आर्थिक कारभारावर ही चौकशी महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, चौकशी अहवालानंतर जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच आवश्यक ती कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. बाजार समितीच्या पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने हा तपास निर्णायक ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
