आयकर भरणारे शेतकरी योजनेतून बाद होणार; पारदर्शकतेसाठी ‘महाआयटी’ कडून एकाच क्लिकवर २५ तासांत पैसे जमा करण्याची हायटेक यंत्रणा सज्ज
शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणेचा मुहूर्त दोनदा टळल्यामुळे राज्यातील बळीराजाच्या चिंतेत भर पडली असली, तरी आता सरकार दरबारी या प्रक्रियेला कमालीचा वेग आला आहे. ठरलेल्या वेळेत आणि खऱ्या पात्र शेतकऱ्यांपर्यंतच या योजनेचा पैसा पोहोचावा यासाठी फडणवीस सरकारने कंबर कसली आहे. या प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाचा आणि मोठा टप्पा म्हणून सरकारने थेट निधी वितरणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ‘बँक ऑफ महाराष्ट्र’मध्ये एक विशेष केंद्रीय ‘पूल बँक खाते’ (Pool Bank Account) उघडले आहे. या नवीन घडामोडीमुळे पुढील आठवड्याभरातच पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
ही संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक आणि गतिमान पद्धतीने व्हावी यासाठी सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिकृत नावाने हे खाते सुरू करण्यात आले आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या मुंबई येथील ‘गव्हर्मेंट बिझनेस शाखे’त हे मुख्य खाते कार्यरत झाले असून, याच मध्यवर्ती खात्याच्या माध्यमातून राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या निधी वितरणावर आणि व्यवस्थापनावर बारीक देखरेख ठेवली जाणार आहे.
‘पूल बँक खाते’ म्हणजे एक असे मुख्य केंद्रीय खाते, ज्याच्या अंतर्गत अनेक उप-खाती जोडलेली असतात. मोठ्या कंपन्या आपल्या शेकडो कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्यासाठी किंवा सरकारी संस्था अनेक लाभार्थ्यांना एकाच वेळी थेट निधी पाठवण्यासाठी या पद्धतीचा वापर करतात. या खात्यातील निधी ‘महाआयटी’च्या (MahaIT) ऑनलाईन प्रणालीद्वारे एका क्लिकवर २४ तासांच्या आत लाभार्थ्यांच्या कोणत्याही राष्ट्रीय, खाजगी किंवा सहकारी पतसंस्थेच्या खात्यात थेट जमा होतो. यामुळे मानवी हस्तक्षेप टळतो आणि भ्रष्टाचार किंवा दिरंगाईला जागा उरत नाही.
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना थेट लाभ देण्याची सरकारची तयारी पूर्ण झाली असली, तरी आयकर (Income Tax) भरणाऱ्या धनदांडग्या शेतकऱ्यांना या योजनेतून बाद करण्याचे कडक धोरण सरकारने आखले आहे. आयकर देणाऱ्या अशा व्यक्तींची अचूक यादी तयार करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू असल्यामुळेच प्रत्यक्षात कर्जमाफीची अंमलबजावणी करण्यास काहीसा उशीर झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आयकर भरणारे अपात्र शेतकरी शोधण्याची ही प्रक्रिया येत्या दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण होईल. त्यानंतर पुढील आठवड्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अधिकृत घोषणा होऊन शेतकऱ्यांची खाती थेट कर्जमुक्त केली जातील, असे संकेत सहकार विभागातील सूत्रांनी दिले आहेत.
