म्युच्युअल फंडापेक्षा वेगळ्या असणाऱ्या पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसची वाढती क्रेझ; गुंतवणूक करण्यापूर्वी ‘या’ ५ मोठ्या धोक्यांकडे लक्ष द्या
सध्याच्या काळात श्रीमंत आणि बड्या गुंतवणूकदारांमध्ये (HNI) ‘पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस’ म्हणजेच PMS चा ट्रेंड वेगाने वाढताना दिसत आहे. अनेक गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडाला पर्याय म्हणून याकडे आकर्षित होत आहेत. ‘पीएमएस’ अंतर्गत गुंतवणूक सुरू करण्यासाठी किमान ५० लाख रुपयांची आवश्यकता असते. यामध्ये एक व्यावसायिक फंड मॅनेजर तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार थेट शेअर बाजारात पैसे गुंतवतो. म्युच्युअल फंडाप्रमाणे येथे सर्व गुंतवणूकदारांचे पैसे एकत्र न करता, प्रत्येकासाठी स्वतंत्र पोर्टफोलिओ तयार केला जातो. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते या पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसमध्ये मोठा नफा मिळण्याची संधी जितकी जास्त आहे, तितकेच काही छुपे धोकेही आहेत जे गुंतवणूकदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान करू शकतात.
‘PMS’ मध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमुख ५ फायदे:
- निवडक शेअर्सवर भर: म्युच्युअल फंडाप्रमाणे शेकडो कंपन्यांमध्ये पैसे न गुंतवता, पीएमएस केवळ १५ ते २० दर्जेदार कंपन्यांवर मोठी पैज लावते, ज्यामुळे उच्च परतावा मिळण्याची शक्यता वाढते.
- शेअर्सची थेट मालकी: यामध्ये गुंतवणूकदाराला म्युच्युअल फंडासारखे युनिट्स मिळत नाहीत, तर शेअर्स थेट त्याच्या स्वतःच्या डीमॅट खात्यात खरेदी केले जातात.
- विशेष संधींचा लाभ: बाजारातील एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात (Sector) किंवा कंपनीत वेगाने बदल होणार असल्यास, फंड मॅनेजर तात्काळ तिथे गुंतवणूक करून फायदा मिळवून देतो.
- कर नियोजन (Tax Planning): गुंतवणूकदाराचा टॅक्स स्लॅब लक्षात घेऊन पोर्टफोलिओची रचना केली जाते, जेणेकरून कराचा बोजा मर्यादित राहील.
- वैयक्तिक सानुकूलन (Customization): गुंतवणूकदार आपल्या गरजेनुसार आणि जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार पोर्टफोलिओमध्ये आवश्यक ते बदल करू शकतो.
गुंतवणूक करताना ‘या’ ५ मोठ्या धोक्यांची खबरदारी घ्या:
- प्रचंड कराचा फटका (Capital Gains Tax): म्युच्युअल फंडाच्या अंतर्गत होणाऱ्या शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीवर गुंतवणूकदाराला थेट कर भरावा लागत नाही. मात्र, पीएमएसमध्ये मॅनेजरने जेव्हा जेव्हा शेअर्स विकले, तेव्हा प्रत्येक व्यवहारावर गुंतवणूकदाराला स्वतःच्या खिशातून कॅपिटल गेन्स टॅक्स द्यावा लागतो.
- नावापुरतेच सानुकूलन: अनेकदा पीएमएस कंपन्या प्रत्येक ग्राहकाला स्वतंत्र पोर्टफोलिओ देण्याऐवजी आधीच तयार असलेला (रेडीमेड) पोर्टफोलिओ सोपवून मोकळ्या होतात.
- अव्वाच्या सव्वा फी आणि अति-शेअर्स: जर पीएमएस व्यवस्थापक ५० पेक्षा जास्त शेअर्स खरेदी करत असेल, तर ती रचना म्युच्युअल फंडासारखीच होते, मात्र त्यासाठी आकारली जाणारी फी खूप जास्त असते.
- निधी गोळा करण्याची स्पर्धा: जर एखादी पीएमएस कंपनी मर्यादा संपल्यानंतरही सतत नवीन निधी (AUM) गोळा करत राहिली, तर भविष्यात चांगला परतावा देणे कठीण होते.
- अति-गुंतवणुकीची मर्यादा: मायक्रो-कॅप (लहान कंपन्या) शेअर्समध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त पैसा आल्यास व्यवस्थापकाला त्यावर नियंत्रण ठेवणे अवघड जाते. म्हणूनच, पीएमएसमध्ये ५० लाख किंवा त्याहून अधिक रक्कम गुंतवताना या सर्व बारकाव्यांचा सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.
