प.बंगालमध्ये तख्तापालट झाल्यानंतर तिथलं राजकारण कमालीचं तापलंय. भाजप तिथे प्रचंड आक्रमक झालाय आणि गेल्या तीन-चार दिवसांत तृणमूल काँग्रेसच्या म्हणजेच TMC च्या तब्बल तीन खासदारांवर जीवघेणे हल्ले झालेत. पण खरी धक्कादायक बातमी पुढे आहे! ममता बॅनर्जी यांनी पक्षाच्या आमदारांची तातडीची बैठक बोलावली होती. या बैठकीला 80 पैकी केवळ 20 आमदार उपस्थित राहिले! मग उरलेले 60 आमदार गेले कुठे? त्यांच्यावर भाजपचा दबाव आहे, की ते पक्षांतर करायच्या तयारीत आहेत? तृणमूल काँग्रेसची अवस्था महाराष्ट्रातल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखी होणार का? जे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवारांनी केलं, तेच बंगालमध्ये घडणार का?
आधी आपण बंगालमध्ये नक्की काय घडतंय ते समजून घेऊया. पश्चिम बंगालमध्ये सत्ता बदल झाल्यानंतर तृणमूल काँग्रेस बॅकफूटवर गेलीय. गेल्या तीन दिवसांत TMC च्या तीन खासदारांवर हल्ले झालेत. लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींवर असे हल्ले होणं ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे. पण या हल्ल्यांमागे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नाही, तर यामागे एक मोठं राजकीय दबावतंत्र असल्याचं बोललं जातंय. दुसरीकडे, ममता बॅनर्जी यांनी बोलावलेल्या आमदारांच्या बैठकीत 60 आमदारांची अनुपस्थिती ही तृणमूल काँग्रेससाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जींना ती बैठकच रद्द करावी लागली. बैठकीला 80 पैकी फक्त 20 आमदार येणं याचा अर्थ सरळ आहे- ममता बॅनर्जी यांची पक्षावरची पकड सैल झाली आहे. राजकीय वर्तुळात अशी चर्चा रंगलीय की, या गायब झालेल्या आमदारांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांचा आणि भाजपचा प्रचंड दबाव आहे. अनेक आमदारांना ED, CBI च्या नोटिसा किंवा कारवाईची भीती दाखवली जात असल्याचा आरोप तृणमूलकडून होतोय. जर हे आमदार भाजपच्या गळाला लागले, तर पश्चिम बंगालमधून तृणमूल काँग्रेस नावाचा प्रादेशिक पक्ष पूर्णपणे मोडीत निघण्याची शक्यता राजकीय जाणकारांकडून व्यक्त केली जातेय.
बंगालमधली ही परिस्थिती पाहून प्रत्येक राजकीय विश्लेषकाला एकाच राज्याची आठवण येतेय, ते राज्य म्हणजे ‘महाराष्ट्र’! महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांत जे घडलं, तो भारतीय राजकारणातला एक अभूतपूर्व असा पॅटर्न होता. 2022 मध्ये शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी अचानक पक्ष फोडला. त्यांनी शिवसेनेचे दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त आमदार सोबत घेतले, आधी सुरत गाठलं, मग गुवाहाटी आणि शेवटी भाजपसोबत जाऊन सरकार स्थापन केलं. शिवसेना हा बाळासाहेब ठाकरेंनी उभा केलेला महाराष्ट्राचा अत्यंत कणखर प्रादेशिक पक्ष. पण एका झटक्यात पक्षाचे दोन तुकडे झाले, पक्षनाव आणि चिन्ह सुद्धा मूळ संस्थापकांकडून हिरावून घेतलं गेलं.
हे कमी होतं की काय म्हणून, 2023 मध्ये तोच प्रयोग राष्ट्रवादी काँग्रेसवर झाला. अजित पवारांनी शरद पवारांच्या विरोधात जाऊन बंड केलं. राष्ट्रवादीचे बहुतांश आमदार सोबत घेऊन ते भाजप-शिंदे सरकारमध्ये सामील झाले. तिथेही पक्ष आणि ‘घड्याळ’ चिन्ह अजित पवारांना मिळालं. शरद पवारांसारखा देशातला सर्वात अनुभवी नेता आपल्या हक्काच्या पक्षातून बाजूला फेकला गेला. आता तोच महाराष्ट्र पॅटर्न बंगालमध्ये राबवला जातोय का? हा प्रश्न उपस्थित होतोय. कारण जसे महाराष्ट्रात आमदारांना फोडण्यासाठी केंद्रीय यंत्रणांचा वापर, सत्तेचा दबाव आणि पैशांचा खेळ झाल्याचा आरोप झाला, अगदी तशीच परिस्थिती आज बंगालमध्ये निर्माण झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या बैठकीला 60 आमदारांनी दांडी मारणं, हा बंगालमध्ये ‘एकनाथ शिंदे’ किंवा ‘अजित पवार’ तयार होत असल्याचा थेट संकेत आहे!
भाजप प्रादेशिक पक्षांच्या मागे हात धुऊन का लागला आहे? भाजपला हे प्रादेशिक पक्ष का संपवायचे आहेत? हे समजून घेणं गरजेचं आहे. या प्रश्नाचं उत्तर भाजपच्या राष्ट्रीय धोरणात दडलेलं आहे. भाजप हा ‘एक देश, एक निवडणूक’ आणि ‘एकपक्षीय वर्चस्व’ म्हणजेच One-Party Dominance या विचारावर काम करतोय. भाजपला जर संपूर्ण देशावर निर्विवाद सत्ता गाजवायची असेल, तर त्यांना राष्ट्रीय पातळीवर काँग्रेसकडून फारसा धोका वाटत नाही. भाजप समोरील सर्वात मोठं आव्हान हे वेगवेगळ्या राज्यांतील ‘प्रादेशिक पक्ष’ आहे. ज्या ज्या राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्ष मजबूत आहेत, तिथे भाजपला पाय रोवता आलेले नाहीत. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूमध्ये DMK आणि AIADMK, ओडिशामध्ये बिजू जनता दल, बिहारमध्ये ‘RJD’ आणि ‘JDU’ आणि तेलंगणामध्ये ‘BRS’. जोपर्यंत हे प्रादेशिक पक्ष त्या-त्या राज्यांमध्ये मजबूत आहेत, तोपर्यंत भाजप तिथे स्वतःच्या बळावर पूर्ण बहुमत मिळवू शकत नाही. प्रादेशिक पक्षांची त्या राज्याच्या संस्कृतीशी, भाषेशी आणि स्थानिक मुद्द्यांशी नाळ जोडलेली असते. त्यामुळे भाजपच्या ‘राष्ट्रवाद’ आणि ‘हिंदुत्व’ या मुद्द्यांपेक्षा तिथे स्थानिक मुद्दे जसे की राज्य व भाषेची अस्मिता, प्रादेशिक विकास हे वरचढ ठरतात. म्हणूनच, भाजपला जर स्वतःचा विस्तार करायचा असेल, तर या प्रादेशिक पक्षांना संपवणं ही भाजपची राजकीय गरज बनली आहे! जे भाजपचे नेते जाहीरपणे सुद्धा बोलले आहेत की, देशात आता प्रादेशिक पक्षांचे भविष्य उरलेले नाही.
प्रादेशिक पक्षांना संपवण्यासाठी भाजप कोणत्या मार्गांचा वापर करतो? तर याला राजकीय भाषेत ‘साम, दाम, दंड, भेद’ म्हणतात. प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे, त्यांच्या मागे ED, CBI, Income Tax या यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे. नेत्यांना तुरुंगात टाकण्याची भीती दाखवणे. आपण पाहिलंय की, विरोधी पक्षातील नेते भाजपमध्ये गेले की त्यांच्यावरच्या केसेस कशा शांत होतात. याला विरोधक ‘भाजपची वॉशिंग मशीन’ म्हणतात. भाजप हा सध्या देशातील सर्वात श्रीमंत पक्ष आहे. इलेक्टोरल बाँड्स आणि इतर माध्यमांतून भाजपकडे अफाट निधी आहे. प्रादेशिक पक्षांच्या आमदारांना कोट्यवधी रुपयांची आमिषे दाखवून फोडणे भाजपसाठी अवघड नाही. प्रादेशिक पक्षातील दुसऱ्या किंवा तिसऱ्या क्रमांकाच्या महत्त्वाकांक्षी नेत्याला हेरून, त्याला मुख्य नेत्याच्या विरुद्ध भडकवणे. जसे महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची ऑफर देऊन मूळ पक्षापासून तोडण्यात आलं. सुरुवातीला प्रादेशिक पक्षांसोबत युती करायची, त्यांचा लहान भाऊ म्हणून राहायचं आणि हळूहळू त्यांचाच जनाधार स्वतःकडे खेचून घ्यायचा. महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत भाजपने हेच केलं आणि नंतर बिहारमध्ये नितीश कुमारांच्या पक्षासोबतही हेच पाहायला मिळालं. बंगालमध्ये सध्या हेच ‘साम, दाम, दंड, भेद’ सुरू आहे. तृणमूलच्या खासदारांवर होणारे हल्ले हा ‘भय’ निर्माण करण्याचा भाग असू शकतो, जेणेकरून आमदार आणि खासदार घाबरून स्वतःहून शरणागती पत्करतील.
आता सर्वात मोठा प्रश्न- तृणमूल काँग्रेसचे काय होणार? ते शिवसेना-राष्ट्रवादीसारखे संपण्याच्या वाटेवर जाणार का? ममता बॅनर्जी या काही उद्धव ठाकरे किंवा शरद पवारांसारख्या सौम्य स्वभावाच्या नेत्या नाहीत. त्या Street Fighter म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी डाव्या पक्षांची 34 वर्षांची राजवट बंगालमधून उखडून फेकली आहे. त्यामुळे ममता बॅनर्जी सहजासहजी हार मानणाऱ्या नेत्या नाहीत. पण सध्या परिस्थिती बदलली आहे. जर 80 पैकी 60 आमदारांनी बैठकीला दांडी मारली असेल, व त्या 60 पैकी 50 आमदार वेगळी वाट धरणार असतील, तर ममता बॅनर्जी यांच्या पायाखालची जमीन नक्कीच सरकली आहे. जर हे आमदार भाजपच्या दबावाला बळी पडले, तर बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी एकट्या पडू शकतात. त्यांच्या पक्षात अभिषेक बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वावरून आधीच अंतर्गत नाराजी आहे. या नाराजीचा फायदा भाजप नक्कीच उठवणार. जर येत्या काही दिवसांत हे 60 आमदार उघडपणे भाजपच्या बाजूने उभे राहिले, तर बंगालमध्येही तेच होईल जे महाराष्ट्रात होईल.
कालपर्यंत ही केवळ चर्चा वाटत होती, पण आता त्याची अमलबजावणी होताना दिसतेय. तृणमुल काँग्रेसमधून हकालपट्टी केलेले TMC चे नेते रिजू दत्ता यांनी या चर्चेची पुष्टी केली आहे की, लवकरच तृणमूल काँग्रेसमध्ये फूट पडणार आहे. त्यांनी दावा केला आहे की 80 पैकी 58 आमदार त्यांच्यासोबत आहेत आणि आता ते निवडणूक आयोगाची भेट घेऊन ‘खरी तृृृृणमूल काँग्रेस’ आमचीच हा दावा करणार आहेत. त्यामुळे तृणमूल काँग्रेसचेही आता तेच होणार जे महाराष्ट्रात शिवसेना व राष्ट्रवादीचे झाले यात कोणतीही शंका राहिलेली नाही. शिवाय TMC चे बंडखोर नेते ऋतुब्रत बॅनर्जी व संदिपन साह हे पश्चिम बंगाल विधान सभेत जाऊन खरी तृणमूल काँग्रेस असल्याचा दावा करत आहेत. भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात प्रादेशिक पक्ष हे त्या-त्या राज्यांच्या अस्मितेचे आणि हक्कांचे प्रतिनिधित्व करतात. जर देशातून प्रादेशिक पक्ष संपले आणि फक्त एकच पक्ष उरला, तर ती लोकशाहीसाठी चांगली गोष्ट असेल का? भाजपची ‘प्रादेशिक पक्ष संपवण्याची’ ही रणनीती देशाच्या संघराज्य रचनेला मारक ठरेल का? यावर आता पुन्हा एकदा चर्चा होऊ लागली आहे.
