दिल्लीत दोन दिवसीय महत्त्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन; कनिष्ठ आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील तफावत दूर करण्यावर भर
केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या हालचालींनी आता वेग घेतला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमांनुसार दर १० वर्षांनी वेतनाचे पुनरावलोकन केले जाते, मात्र वाढती महागाई पाहता हा कालावधी आता ५ वर्षांवर आणवा, अशी आग्रही मागणी कामगार संघटनांनी केली आहे. संघटनांच्या मते, महागाई ज्या गतीने वाढत आहे, त्या तुलनेत महागाई भत्ता (DA) अपुरा पडत आहे. १० वर्षांच्या मोठ्या अंतरामुळे कनिष्ठ श्रेणीतील कर्मचारी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी यांच्या पगारातील दरी अधिक रुंदावत चालली असून, ती कमी करण्यासाठी दर पाच वर्षांनी वेतन सुधारणा होणे काळाची गरज असल्याचे संघटनांनी वेतन आयोगासोबतच्या चर्चेत स्पष्ट केले आहे.
वेतनातील या विषमतेचे गणित मांडताना संघटनांनी सांगितले की, जर ५ टक्के पगारवाढ दिली, तर २० हजार रुपये मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याला केवळ १००० रुपयांचा फायदा होतो, तर २ लाख रुपये वेतन असलेल्या अधिकाऱ्याचा पगार थेट १० हजार रुपयांनी वाढतो. जरी टक्केवारी समान असली, तरी प्रत्यक्ष हातात येणाऱ्या रकमेत मोठी तफावत असते. हीच बाब लक्षात घेऊन यापूर्वीच्या काही वेतन आयोगांनीही पाच वर्षांनी पुनरावलोकन करण्याची सूचना केली होती. आता सरकार या मागणीवर सकारात्मक विचार करणार का, याकडे लाखो कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
या पार्श्वभूमीवर, १३ आणि १४ मे रोजी दिल्लीत एक अत्यंत महत्त्वाची दोन दिवसीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत संरक्षण मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय आणि इतर विभागांशी संबंधित विविध संघटना, युनियन्स आणि पेन्शनर्स प्रतिनिधी सहभागी होणार आहेत. यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, पेन्शन, विविध भत्ते आणि सेवा नियमावली यावर सविस्तर खल होण्याची शक्यता आहे. या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी संघटनांना एनआयसी (NIC) पोर्टलवर नोंदणी करणे अनिवार्य असून, निवेदन सादर केल्यानंतर मिळणाऱ्या ‘मेमो आयडी’द्वारे पुढील कार्यवाही पूर्ण केली जाणार आहे. यामुळे ८ व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या दिशेने एक मोठे पाऊल पडल्याचे मानले जात आहे.
