राज्यात ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरण, माहिती देणाऱ्यांना गुपित बक्षीस; दोषी पोलिसांवर थेट बडतर्फीची कारवाई: गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा दुसरा दिवस अमली पदार्थांच्या (ड्रग्ज) मुद्द्यावरून चांगलाच वादळी ठरला. विरोधकांनी लावलेल्या गंभीर आरोपांना उत्तर देताना राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात कारवाईची मोठी आकडेवारी जाहीर केली. जानेवारी ते एप्रिल २०२६ या अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत राज्यभरात तब्बल २५४.५३ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. या काळात अमली पदार्थ बाळगल्याप्रकरणी १,१४२ गुन्हे दाखल करून १,६२६ आरोपींना गजाआड करण्यात आले आहे, तर ड्रग्ज सेवनाविरोधात ३,१९९ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. महाराष्ट्र आणि मुंबईला पूर्णपणे नशामुक्त करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
अधिवेशनादरम्यान राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) नेते जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर आणि हप्तेखोरीवर गंभीर आक्षेप घेतले. गल्लीबोळात आणि ऑनलाईन पद्धतीने ड्रग्ज विकले जात असून पोलिसांच्या संगनमताने हे रॅकेट चालत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. यावर उत्तर देताना फडणवीस म्हणाले की, ड्रग्जच्या बाबतीत सरकारचे धोरण ‘झिरो टॉलरन्स’ असून जे पोलीस अधिकारी यात दोषी आढळले आहेत, त्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्यात आले आहे. तसेच ड्रग्ज तस्करीचा मुख्य सूत्रधार सलीम डोळा याला अटक करण्यात आली असून, साताऱ्यातील ड्रग्ज फॅक्टरीही त्याचीच असल्याचे तपासात उघड झाले आहे.
राज्यात अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स (ANTF) ची सातही युनिट्स वेगाने काम करत असून, सन २०२५ मध्ये ५२३.१७ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज नष्ट करण्यात आले आहेत. नशामुक्तीसाठी आता प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र विभाग सुरू केला जात असून, मुंबईतील ३ हजार शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ड्रग्ज रॅकेटबद्दल गुप्त माहिती देणाऱ्या नागरिकांची ओळख पूर्णपणे सुरक्षित ठेवून त्यांना सरकारतर्फे मोठे बक्षीस दिले जाईल, अशी घोषणाही गृहमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी केली.
