आधीच लोकलची गर्दी, त्यात बेस्ट बंद; दुप्पट-तिप्पट भाडे मोजून सामान्य मुंबईकरांचे अतोनात हाल
मुंबईची ‘दुसरी लाईफलाईन’ समजली जाणारी ‘लाल बेस्ट बस’ गेल्या तीन दिवसांपासून जागेवरच थबकली आहे. ‘बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समिती’च्या बॅनरखाली तब्बल १८ विविध कामगार संघटनांनी एकत्र येत पुकारलेल्या बेमुदत संपामुळे मुंबईतील बहुतांश डेपोमधून एकही बस बाहेर पडू शकलेली नाही. प्रशासनाने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने काही बसेस रस्त्यावर उतरवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र काही अज्ञात घटकांकडून झालेल्या दगडफेकीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागल्याने राज्य सरकारने अखेर अत्यंत कडक पाऊल उचलत ‘मेस्मा’ (Maharashtra Essential Services Maintenance Act) म्हणजेच अत्यावश्यक सेवा संरक्षण कायदा लागू केला आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे कामगारांमध्ये असंतोष अधिकच वाढला असून मुंबईतील राजकीय आणि कायदेशीर तणाव शिगेला पोहोचला आहे.
कामगारांच्या मागण्या बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असून, बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प मुंबई महानगरपालिकेच्या मुख्य बजेटशी कायमस्वरूपी जोडणे ही त्यांची मुख्य मागणी आहे. याशिवाय, नवीन वेतन करार लागू करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना ‘समान काम, समान वेतन’ देणे आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पेन्शन मिळवून देणे या मागण्यांसाठी हा एल्गार पुकारण्यात आला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासनाकडून सुरू असलेल्या बेस्टच्या छुपा खाजगीकरणाला कामगारांचा तीव्र विरोध आहे. कंत्राटी पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांचे शोषण तर होत आहेच, शिवाय कंत्राटी चालकांच्या अतिश्रमामुळे अपघातांचे प्रमाणही चिंताजनक वाढले आहे. मार्च २०२५ ते मार्च २०२६ या एकाच वर्षात बेस्टच्या १०८ अपघातांमध्ये ३२ जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून, यातील ८५% पेक्षा जास्त अपघात खाजगी कंत्राटदारांच्या इलेक्ट्रिक बसेसमुळे झाल्याचे समोर आले आहे.
काय आहे ‘मेस्मा’ कायदा आणि त्याचे परिणाम? मेस्मा लागू होताच कामगारांचा संप तात्काळ बेकायदेशीर ठरवला जातो. संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या किंवा त्यात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस विना वॉरंट अटक करू शकतात. दोषी आढळल्यास १ वर्षाचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. आदेशानंतरही कामावर हजर न झाल्यास प्रशासनाला कर्मचाऱ्यांना थेट सेवेतून बडतर्फ करण्याचे अधिकार मिळतात.
या कायदेशीर लढाईत रोज प्रवास करणारे ३० ते ३५ लाख सामान्य मुंबईकर मात्र भरडले जात आहेत. ऑटो आणि टॅक्सीचालकांकडून अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारले जात असल्याने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांचे आर्थिक बजेट कोलमडले आहे. प्रशासन चर्चेची तयारी दर्शवत असले तरी, “मुंबईकरांना ओलीस धरून केलेला संप खपवून घेणार नाही” अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे, तर दुसरीकडे कामगारांनी केवळ आश्वासनांवर न थांबता ठोस निर्णयाची मागणी लावून धरली आहे. आता या कायदेशीर कारवाईनंतर संप मिटणार की कामगार आणखी आक्रमक होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
