मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाप्रमाणे शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला असला, तरी त्याचा लाभ विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नसल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. अनेक शाळा, महाविद्यालये आणि व्यावसायिक शिक्षण संस्थांकडून मराठा विद्यार्थ्यांकडून अद्यापही पूर्ण शुल्क आकारले जात असल्याची तक्रार समोर आल्यानंतर हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
अंतरवाली सराटी येथे झालेल्या भेटीदरम्यान मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी आमदार प्रसाद लाड यांच्यासमोर हा मुद्दा ठळकपणे मांडला. सरकारने ५ जून रोजी जारी केलेल्या निर्णयानुसार मराठा विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थ्यांनी आधीच संपूर्ण फी भरली असून, त्यांना या सवलतींचा लाभ मिळालेला नाही, अशी खंत जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली. शासनाचे आदेश असूनही त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
यावर प्रतिक्रिया देताना प्रसाद लाड यांनी मराठा विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेले अतिरिक्त शैक्षणिक शुल्क परत मिळवून देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. हा विषय २३ जून रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडला जाणार असून, संबंधित विभागांना आवश्यक सूचना देण्यात येतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच शासनाच्या आदेशांचे पालन न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आणि शैक्षणिक संस्थांवर कारवाईचा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा समाजाच्या शैक्षणिक हक्कांशी संबंधित हा प्रश्न आता अधिक गंभीर बनला असून, विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकार कोणती ठोस पावले उचलते याकडे संपूर्ण समाजाचे लक्ष लागले आहे.
