देशातील २८ राज्ये वित्तीय तुटीत; महाराष्ट्रावर देशात सर्वाधिक कर्ज असण्याचे वास्तव आणि सामान्यांच्या पदरात पडलेला नफा-तोटा यांचा सविस्तर आढावा
कॅगच्या (CAG) या खळबळजनक अहवालानंतर महाराष्ट्राच्या आर्थिक स्थितीवर गदारोळ माजला असून, ‘महाराष्ट्र खरोखरच कर्जाच्या गर्तेत बुडतोय का?’ असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या ‘राज्य वित्त २०२४-२५’ च्या अहवालानुसार, देशातील सर्व २८ राज्ये सध्या वित्तीय तुटीचा सामना करत असून त्यांची एकूण देणी तब्बल ९०.५१ लाख कोटींवर गेली आहेत; यात सर्वाधिक धक्कादायक बाब म्हणजे ९ लाख ३७ हजार कोटींच्या चालू कर्जासह महाराष्ट्र देशातील सर्वात कर्जबाजारी राज्य बनले असून पुढील आर्थिक वर्षाअखेर हा आकडा ११ लाख २ हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. या वाढत्या कर्जाची मुख्य तीन कारणे समोर आली आहेत—पहिले म्हणजे एमएमआरडीए (MMRDA) आणि एमएसआरडीसी (MSRDC) यांसारख्या शासकीय महामंडळांनी पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेली कर्जे आता राज्याच्या एकत्रित कर्जात समाविष्ट केल्यामुळे हा आकडा अचानक वाढलेला दिसत आहे; दुसरे म्हणजे मुंबई मेट्रो, समृद्धी महामार्ग आणि कोस्टल रोड यांसारख्या भव्य मेगा प्रोजेक्ट्सवर होणारा प्रचंड खर्च आणि तिसरे म्हणजे केंद्र सरकारकडून मिळालेले ९० हजार कोटींचे दीर्घकालीन भांडवली कर्ज.
दुसरीकडे, महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प दरवर्षी तोट्यात जाण्यामागे (उदा. २०२५-२६ मधील ३७,०५५ कोटींची तूट) राज्याचा ‘प्रतिबद्ध खर्च’ (Committed Expenditure) कारणीभूत असल्याचे कॅगने म्हटले आहे, ज्यामध्ये महसुलाचा मोठा हिस्सा विकासकामांऐवजी केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन आणि जुन्या कर्जांचे व्याज फेडण्यातच खर्च होतो. यासोबतच, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसारख्या निवडणुकाभिमुख मोफत योजना, सबसिडी आणि शेतकरी कर्जमाफीमुळे तिजोरीवर प्रचंड ताण पडत असून वाढत्या महागाईमुळे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ बसत नसल्याचे चित्र आहे. या लाखो-करोडोच्या कर्जाचा सामान्य जनतेला काय फायदा झाला, यावर अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे सिमेंट-स्टील उद्योगांना चालना मिळून अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतो आणि कल्याणकारी योजनांद्वारे दुर्बल घटकांना थेट आर्थिक मदत मिळते.
मात्र, विरोधी पक्ष आणि शेतकरी संघटनांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतले असून सरकार केवळ निवडणुकी डोळ्यासमोर ठेवून अनुत्पादक आणि लोकप्रिय घोषणांवर वारेमाप खर्च करून पुढील पिढीला कर्जाच्या दरीत लोटत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच, शासकीय आकडेवारीव्यतिरिक्त राज्य सरकारने महामंडळांच्या कर्जांना दिलेली सुमारे १.८ लाख कोटींची ‘हमी’ (Guarantees) हे एक प्रकारचे ‘छुपे कर्ज’ असून, ही महामंडळे अपयशी ठरल्यास हा बोजा थेट राज्यावर येईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. याशिवाय, समृद्धी महामार्गाच्या उत्पन्नाची आकडेवारी गुलदस्त्यात असणे, शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध असतानाही केवळ कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी ‘शक्तीपीठ महामार्ग’ बनवण्याचा हट्ट धरणे आणि मुंबई-पुण्याव्यतिरिक्त इतर लहान शहरांमध्ये विनाकारण मेट्रो प्रकल्पांचा घाट घालणे, यावरून शासकीय पैशांचा अपव्यय होत असल्याची टीका होत असून, राज्याला आता कडक आर्थिक शिस्तीची गरज असल्याचे कॅगच्या अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.
