भाड्याच्या घरात राहणारे नोकरदार आणि व्यावसायिकांसाठी प्राप्तिकराची विशेष तरतूद; ऑनलाईन ‘Form 10BA’ भरून घेता येणार थेट क्लेम.
नोकरी किंवा व्यवसायाच्या निमित्ताने स्वतःचे घर सोडून दुसऱ्या शहरात भाड्याने राहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर बातमी आहे. सामान्यतः असा समज असतो की, ज्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ‘हाऊस रेंट अलाउन्स’ (HRA) समाविष्ट असतो, त्यांनाच फक्त घरभाड्यावर कर सवलत मिळते. या विचारामुळे देशातील लाखो स्वयंरोजगार (Self-Employed) करणारे, छोटे व्यावसायिक आणि ज्यांच्या सॅलरी स्ट्रक्चरमध्ये HRA नाही असे पगारदार कर्मचारी या सुविधेपासून वंचित राहतात. परंतु, आयकर कायद्यातील एक विशेष नियम अशा करदात्यांना दरवर्षी हजारो रुपयांचा टॅक्स वाचवण्याची सुवर्णसंधी देतो, ज्याचा फायदा घेऊन सामान्य जनता आपला कष्टाचा पैसा वाचवू शकते.
आयकर कायद्यांतर्गत यासाठी कलम ८०जीजी (Section 80GG) ची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे (मूळ मजकुरात उल्लेखलेले कलम १३४ हे तांत्रिकदृष्ट्या प्राप्तिकर कायद्यातील कलम ८०जीजी आहे). हे कलम खास अशा व्यक्तींसाठी बनवले आहे जे भाड्याच्या घरात राहतात, परंतु त्यांना कंपनीकडून कोणताही HRA मिळत नाही. या कर सवलतीचा तांत्रिक लाभ मिळवण्यासाठी सरकारने काही स्पष्ट अटी लागू केल्या आहेत. पहिली अट म्हणजे, संबंधित आर्थिक वर्षात तुम्हाला कंपनीकडून कोणताही गृहभाडे भत्ता मिळालेला नसावा. दुसरी अत्यंत महत्त्वाची अट अशी की, तुम्ही ज्या शहरात काम करता, तिथे तुमच्या स्वतःच्या, तुमच्या पती/पत्नीच्या, अल्पवयीन मुलाच्या किंवा हिंदू अविभक्त कुटुंबाच्या (HUF) नावावर कोणतेही निवासी घर नसावे. हा लाभ घेण्यासाठी करदात्याला आयटीआर (ITR) फाईल करण्यापूर्वी ऑनलाइन पोर्टलवर जाऊन Form 10BA सादर करणे बंधनकारक आहे.
या कलमांतर्गत मिळणाऱ्या कर सवलतीवर सरकारने एक कमाल मर्यादा निश्चित केली असून, त्याची गणना खालील तीन निकषांच्या आधारे केली जाते. या तिन्हींपैकी जी रक्कम सर्वात कमी असेल, तेवढीच सूट करात मिळते:
- पहिली स्थिती: करदात्याने वर्षाला भरलेले एकूण घरभाडे, ज्यामधून त्याच्या एकूण उत्पन्नाचे १० टक्के वजा केले जातात.
- दुसरी स्थिती: दरमहा ५,००० रुपयांची निश्चित मर्यादा, म्हणजेच वार्षिक कमाल ६०,००० रुपये.
- तिसरी स्थिती: करदात्याच्या एकूण समायोजित वार्षिक उत्पन्नाच्या (Adjusted Total Income) २५ टक्के रक्कम.
या तीन पर्यायांचा हिशोब केल्यानंतर जी रक्कम सर्वात कमी येईल, तेवढ्या रकमेचा क्लेम तुम्ही वजावट (Tax Deduction) म्हणून तुमच्या टॅक्स रिटर्नमध्ये करू शकता. हा नियम हातावर पोट असणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि नवउद्योजकांसाठी आर्थिक दिलासा देणारा ठरत आहे.
