पेट्रोल-डिझेलचे कडकडणारे दर, घरगुती गॅसची महागाई आणि बजेट कोलमडल्यामुळे त्रस्त झालेल्या देशातील कोट्यवधी सर्वसामान्य ग्राहकांना केंद्र सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. घरगुती एलपीजी (LPG) ग्राहकांची सोय लक्षात घेऊन सरकारने गॅस पुरवठा आणि वितरण नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण सुधारणा केली आहे. केंद्र सरकारने २५ मे २०२६ रोजी ‘लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्युलेशन ऑफ सप्लाय अँड डिस्ट्रीब्यूशन) सुधारणा आदेश, २०२६’ अधिसूचित केला आहे. या नवीन नियमांतर्गत, ज्या ग्राहकांनी आपल्या घरात पाईपलाईन गॅस म्हणजेच PNG (पाईप्ड नॅचरल गॅस) कनेक्शन घेतले आहे, त्यांना आता आपले जुने एलपीजी कनेक्शन कायमचे बंद किंवा सरेंडर (परत) करण्याची सक्ती केली जाणार नाही. मध्य पूर्वेतील वाढत्या संकटामुळे सध्या एलपीजी सिलिंडरच्या पुरवठ्यावर ताण येत असून वेटिंग पिरीयड वाढत आहे, ज्यामुळे सरकार पीएनजी वापराला प्रोत्साहन देत आहे आणि पीएनजी कनेक्शनसाठीच्या अर्जांवर अवघ्या ७ दिवसांच्या आत प्रक्रिया करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या नव्या सुधारणेनुसार, पीएनजी वापरणाऱ्या ग्राहकांकडे त्यांचे जुने एलपीजी कनेक्शन हाताळण्यासाठी दोन सोपे पर्याय उपलब्ध असतील. पहिल्या पर्यायानुसार पीएनजी सेवा सुरू झाल्यानंतर ग्राहक इच्छित असल्यास पुढील ३० दिवसांच्या आत आपले एलपीजी कनेक्शन कायमचे बंद करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. तर दुसऱ्या आणि सर्वात फायदेशीर पर्यायानुसार, ग्राहक आपले एलपीजी कनेक्शन तात्पुरते स्थगित करून ‘ट्रान्सफर व्हाउचर’ (Transfer Voucher) मिळवू शकतात, ज्याचा वापर करून भविष्यात कधीही हे कनेक्शन पुन्हा सुरू करता येईल. ही नवीन व्यवस्था विशेषतः बदलीची नोकरी असणारे कर्मचारी, भाडेकरू, विद्यार्थी आणि रोजगारासाठी सतत शहरे बदलणाऱ्या स्थलांतरित कुटुंबांसाठी वरदान ठरणार आहे. जर एखादा ग्राहक पीएनजी सुविधा असलेल्या घरातून भविष्यात अशा भागात राहायला गेला जिथे गॅस पाईपलाईन नाही, तर तो हे ट्रान्सफर व्हाउचर दाखवून तिथे आपले जुने एलपीजी कनेक्शन अत्यंत सहजपणे पुन्हा सुरू करू शकेल. सरकारच्या या निर्णयामुळे ग्राहकांना वारंवार नवीन कनेक्शन घेण्याच्या कचाट्यातून मुक्ती मिळणार असून, पीएनजी आणि एलपीजी सेवांमध्ये उत्तम समन्वय साधला जाईल.
