राज्यातील ओला, उबर आणि रॅपिडो या लोकप्रिय प्रवासी सेवा अॅप्सना बंदी घालण्याच्या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकारने अवघ्या २४ तासांत माघार घेतली आहे. राज्याच्या सायबर विभागाने शुक्रवारी गुगल प्ले स्टोअर आणि अॅपल अॅप स्टोअरवरून ही अॅप्स हटवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेत सरकारने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे.
सायबर विभागाने माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम ७९(३)(ब) अंतर्गत गुगल आणि अॅपलला नोटीस पाठवत अॅप्स हटवण्याचे निर्देश दिले होते. या कारवाईमागे मुख्य कारण म्हणजे राज्यात नियमांचे उल्लंघन करून सुरू असलेली बाईक टॅक्सी सेवा. विशेषतः Rapido या कंपनीने आवश्यक परवानगीशिवाय सेवा सुरू केल्याचा आरोप आहे.
२०२० पासून या विषयावर परिवहन विभाग आणि कंपन्यांमध्ये वाद सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानेही विनापरवाना सेवा सुरू ठेवल्याबद्दल कंपन्यांना फटकारले होते. त्यानंतर सरकारने खासगी दुचाकींचा व्यावसायिक वापर रोखण्यासाठी नियम लागू केले. २०२५ मध्ये राज्याने इलेक्ट्रिक बाईक टॅक्सींसाठी धोरण आणले होते. मात्र, कंपन्यांकडून पेट्रोल वाहनांचा वापर सुरूच राहिल्याने सरकारने त्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द केले.
तरीदेखील सेवा सुरूच असल्यामुळे सायबर विभागाने कठोर भूमिका घेत अॅप्स ब्लॉक करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे कॅब आणि ऑटो सेवा देखील ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे आता सरकार केवळ बेकायदेशीर बाईक टॅक्सी सेवा थांबवण्यासाठी पर्यायी मार्ग शोधत आहे.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, थेट अॅप्सवर बंदी घालण्याचा निर्णय न्यायालयात टिकणे कठीण होते. त्यामुळे सरकारने सावध भूमिका घेत एक पाऊल मागे घेतल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.
