दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या धोरणाला मोठी कलाटणी; आता जपान मित्र राष्ट्रांना थेट युद्धनौका आणि क्षेपणास्त्रांची विक्री करणार
पंतप्रधान सनाय ताकाइची यांच्या सरकारने जपानच्या संरक्षण धोरणात एक क्रांतिकारी बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चीन आणि उत्तर कोरियाकडून निर्माण होणाऱ्या वाढत्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, जपानने दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्वतःवर लादून घेतलेली ‘शस्त्रास्त्र विक्री बंदी’ उठवली आहे. मंगळवारी झालेल्या कॅबिनेट आणि नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिलच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत जपानने घातक शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीला अधिकृत मान्यता दिली. यापूर्वी जपान केवळ मदत, टेहळणी आणि वाहतुकीशी संबंधित साहित्याची विक्री करत असे, परंतु आता जगाला जपानी बनावटीच्या युद्धनौका आणि क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
जपानने या निर्णयाचे समर्थन करताना स्पष्ट केले की, आजच्या जागतिक परिस्थितीत कोणताही देश केवळ स्वबळावर सुरक्षित राहू शकत नाही. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी मित्र राष्ट्रांची ताकद वाढवणे ही काळाची गरज आहे. जपानच्या या निर्णयामुळे विशेषतः इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात मोठे बदल अपेक्षित आहेत. फिलीपीन्स आणि ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या देशांनी जपानच्या या निर्णयाचे उघडपणे स्वागत केले आहे, तर जपानचा पारंपरिक प्रतिस्पर्धी चीनने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. जपान आता फिलिपीन्सला आपली जुनी युद्धनौका विकण्याच्या तयारीत असून, यामुळे दक्षिण चीन समुद्रातील संतुलन बदलण्याची शक्यता आहे.
मात्र, ही शस्त्रास्त्र विक्री प्रक्रिया जपानने अत्यंत कडक अटींच्या अधीन ठेवली आहे. नॅशनल सिक्युरिटी काऊन्सिल प्रत्येक व्यवहाराची सखोल चौकशी करेल. युद्धात थेट सहभागी असलेल्या देशांना ही शस्त्रे विकली जाणार नाहीत, तसेच खरेदी करणाऱ्या देशाला ती तिसऱ्या देशाला हस्तांतरित करता येणार नाहीत. जपान सध्या ब्रिटन आणि इटलीच्या सहकार्याने सहाव्या पिढीतील ‘फायटर जेट्स’ विकसित करत असून, आगामी काळात स्टेल्थ फायटर आणि कॉम्बॅट ड्रोन्सच्या क्षेत्रात जपान आपले वर्चस्व निर्माण करण्याच्या तयारीत आहे. या निर्णयामुळे जपानने जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत आपली नवी इनिंग सुरू केली आहे.
