एका बाजूला पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या TMC चे महाराष्ट्रातील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारखे दोन तुकडे पडण्याची वेळ आली आहे. तर दुसरीकडे, महाराष्ट्रात आता एका अत्यंत वेगळ्या आणि तितक्याच मोठ्या राजकीय हालचालींची नांदी पाहायला मिळतेय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांमध्ये पडद्यामागे एकत्रीकरणाच्या चर्चा सुरू होत्या. NCP च्या एकत्रीकरणाच्या चर्चांनंतर थेट ‘दोन शिवसेना’ पुन्हा एकत्र येणार का? यावर राजकीय वर्तुळात खल सुरू झालंय. आणि या सगळ्याला तोंड फोडलं, शिवसेना शिंदे गटाचे वादग्रस्त आणि डॅशिंग नेते, आमदार अब्दुल सत्तार यांनी! अब्दुल सत्तारांनी थेट आणि उघडपणे भाजपवर निशाणा साधलाय. भाजप ज्या पद्धतीने शिंदे गटावर कुरघोडी करतंय, त्यावर सत्तारांनी आपल्या मनातील खदखद जाहीरपणे बोलून दाखवली आहे. ते म्हणाले, “जेव्हा आपला मित्र पक्षच आपल्याला संपवायला निघाला असेल, तेव्हा पश्चातापाचा विचार मनात येतो!” सत्तारांचं हे एकच वाक्य महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या अंतर्गत युद्धाची साक्ष देणारं आहे. शिंदे गटाचे आमदार भाजपच्या वागणुकीला का कंटाळलेत? भरत गोगावले, शंभूराज देसाई यांच्या नाराजीमागे काय कारण आहे? आणि इतका अन्याय होत असतानाही एकनाथ शिंदे गप्प का आहेत? ते देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाण्याची वाट पाहत आहेत का?
विषय सुरू होतो छत्रपती संभाजीनगरमधून. महायुतीमध्ये सगळं काही आलबेल नाही, हे आता लपून राहिलेलं नाही. अब्दुल सत्तार यांनी भाजपवर केलेल्या थेट आरोपांमुळे शिंदे गटाच्या आमदारांमधील अस्वस्थता चव्हाट्यावर आली आहे. गेल्या काही महिन्यांत भाजपने शिंदे गटाच्या नेत्यांसोबत जो काही व्यवहार केला आहे, तो पाहता शिंदे यांचे आमदार किती काळ भाजपसोबत राहतील? हा एक मोठा प्रश्न बनला आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे भाजप आणि शिंदे गटामध्ये स्थानिक पातळीवर प्रचंड द्वंद सुरू आहे. जागावाटपापासून ते स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपर्यंत आणि अगदी शासकीय समित्यांच्या व निधीच्या वाटपापर्यंत भाजपने शिंदे गटाला बाजूला सारण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप शिंदे गटाचे कार्यकर्ते खाजगीत करत होते. पण आता अब्दुल सत्तारांनी ते जाहीरपणे बोलून दाखवले.
सत्तार यांनी अतिशय कडवट शब्दात भाजपचा समाचार घेतला आहे. शिवसेनेचं मुंडकं उडवण्याचं काम मित्रपक्षच करत आहे. ते पुढे म्हणतात, आमचा त्याग गुवाहाटीतील कामाख्या देवीला माहित आहे. पण भाजप तो त्याग आता पूर्णपणे विसरलीय. भाजपच आमच्या पक्षात गटतट पाडत आहे. त्यांनी आमचे हातपाय आधीच तोडले होते, आता थेट मुंडकंच तोडून टाकलं आहे.” अशा शब्दात भाजपला फटकारले आहे. आधी आमची जिल्हा परिषद गेली. महापालिकेत शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंपासून सत्ता होती ती सत्ता ही संपली. आता आमच्याकडे राहिलं काय? असा सवाल त्यांनी केला. शिवसेना संपवली जात आहे असा आरोप ही त्यांनी यावेळी केला. शिवाय दोन्ही शिवसेनेनी आता एकत्र यायला पाहीजे अशी मागणी ही त्यांनी केली.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, अब्दुल सत्तारांचे हे वक्तव्य केवळ त्यांच्या वैयक्तिक नाराजीपुरते मर्यादित नाही. हा संपूर्ण शिंदे गटातील आमदारांचा सामूहिक आवाज आहे. आमदारांना असं वाटू लागलं आहे की, 2022 मध्ये जेव्हा त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या विरोधात मोर्चा बांधला, तेव्हा त्यांना वाटलं होतं की भाजपसोबत गेल्यावर त्यांना मान-सन्मान आणि राजकीय संरक्षण मिळेल. पण प्रत्यक्षात मात्र भाजपने त्यांना दुय्यम स्थान देण्यास सुरुवात केली. मित्रपक्षच जर आपल्याला राजकीयदृष्ट्या संपवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर मग आम्ही बंड करून काय मिळवलं? असा पश्चात्ताप आता या आमदारांच्या मनात डोकावू लागला आहे.
आता केवळ अब्दुल सत्तारच नाही, तर शिंदे गटातील इतरही अनेक प्रमुख शिलेदार गेल्या अनेक महिन्यांपासून तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करत आहेत. आपण भरत गोगावले यांचं उदाहरण घेऊया. महायुतीचे सरकार आल्यापासून भरत गोगावले हे मंत्रीपदाच्या आशेवर आहेत. ‘आता विस्तार होईल, मग विस्तार होईल’ असं सांगत प्रत्येक वेळी त्यांचा पत्ता कट करण्यात आला. मंत्रिपद न मिळाल्याने गोगावलेंची नाराजी अनेकदा त्यांच्या चेहऱ्यावर आणि बोलण्यातून दिसून आली आहे. रायगडच्या स्थानिक राजकारणातही भाजप आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटासोबत जुळवून घेताना त्यांची दमछाक होत आहे.
दुसरीकडे, शंभूराज देसाई यांच्यासोबत घडलेला प्रकारही ताजा आहे. गृहराज्यमंत्री म्हणून काम पाहिलेले आणि सातारा जिल्ह्याचे खंबीर नेते असलेल्या शंभूराज देसाई यांनाही महायुतीत अनेकदा बॅकफूटवर जावं लागलं आहे. साताऱ्यात भाजपचे उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या वाढत्या प्रभावामुळे शिंदे गटाच्या अस्तित्वालाच धक्का पोहोचतो की काय, अशी भीती तिथल्या स्थानिक नेत्यांना सतावत आहे. सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडीदरम्यान साध्या वेशातील 100 हून अधिक पोलिसांनी आपल्याला धक्काबुक्की केली आणि अक्षरशः फरफटत नेले, असा आरोप राज्याचे मंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी केला होता. या झटापटीत त्यांच्या हाताला दुखापत होऊन रक्त आले होते. त्याविरोधात त्यांनी थेट विधान परिषदेत आवाज उठवला होता.
या नेत्यांची मुख्य नाराजी या गोष्टीवर आहे की, ज्या मतदारसंघांवर त्यांचा दावा होता किंवा जिथे त्यांनी वर्षानुवर्षे शिवसेना वाढवली, तिथे आता भाजपचे स्थानिक नेते त्यांच्यावर कुरघोडी करत आहेत. आगामी निवडणुकांमध्ये आपली तिकिटे कापली जातील किंवा आपल्याला भाजपच्या चिन्हावर लढायला भाग पाडलं जाईल, अशी भीती या आमदारांना वाटत आहे. आणि या भीतीतूनच आता ‘दोन शिवसेना एकत्र येण्याच्या’ चर्चांना बळ मिळत आहे. आमदारांना वाटतंय की, जर दोन्ही शिवसेना एकत्र आल्या, तरच भाजपच्या दबावातून सुटका करून घेता येईल.
इथे सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की, एवढं सगळं होत असताना एकनाथ शिंदे काय करत आहेत? आपल्या आमदारांवर इतका अन्याय होत असताना, आपल्या नेत्यांना भाजप संपवायला निघाली आहे हे दिसत असतानाही, एकनाथ शिंदे भाजपपासून फारकत का घेत नाहीत? उलट, ते आपल्याच आमदारांना शांत राहण्याचा, समजून घेण्याचा आणि महायुतीचा धर्म पाळण्याचा सल्ला का देत आहेत? शिवसेनेची ही खदखद आजची नाही. आपल्याला इतिहासात थोडं मागे जाऊन पाहावं लागेल. जेव्हा अविभक्त शिवसेना भाजपसोबत 2014 ते 2019 दरम्यान सत्तेत होती, तेव्हा भाजप शिवसेनेवर कुरघोडी कराण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या काळात याच एकनाथ शिंदेंनी भाजपवर जाहीरपणे गंभीर आरोप केले होते. “भाजप आपल्याला दुय्यम वागणूक देतंय, आपल्या कामांना मंजुरी देत नाही, आपण या सत्तेतून बाहेर पडलं पाहिजे,” असं वक्तव्य खुद्द एकनाथ शिंदेंनी केलं होतं. राजीनामे खिशात घेऊन फिरणाऱ्या मंत्र्यांमध्ये शिंदे आघाडीवर होते.
पण आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. आज जेव्हा ते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांच्याकडे स्वतःचा पक्ष आहे, आणि भाजपच्या अन्यायाविरुद्ध बंड करण्याची किंवा त्यांना थेट इशारा देण्याची सर्वात मोठी संधी आहे, तेव्हा मात्र एकनाथ शिंदे एकदम मवाळ भूमिका घेताना दिसत आहेत. ते अन्यायग्रस्त आमदारांना ढाल बनून पाठिंबा देण्याऐवजी, त्यांना शांत राहण्यास सांगत आहेत. यामागे नक्की काय रहस्य आहे? एकनाथ शिंदे इतके हतबल का झाले आहेत? की यामागे त्यांची काही वेगळीच राजकीय रणनीती दडली आहे? यावर देखील चर्चा करणं गरजेचं आहे.
राजकीय वर्तुळातील जाणकारांच्या मते, एकनाथ शिंदे सध्या अतिशय संयमाने एक मोठी चाल खेळत आहेत. ते कदाचित देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाण्याची वाट पाहत असावेत! महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही काळापासून अशी चर्चा सातत्याने सुरू आहे की, देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरच केंद्रीय राजकारणात मोठी जबाबदारी दिली जाऊ शकते. राष्ट्रीय पातळीवर भाजपला संघटन किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळात फडणवीसांसारख्या अभ्यासू आणि कार्यक्षम नेत्याची गरज आहे. एकनाथ शिंदेंचं गणित कदाचित असं असू शकतं की—जोपर्यंत देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्रात आहेत, तोपर्यंत राज्यातील भाजपच्या आणि शिवसेना-राष्ट्रवादीच्या प्रत्येक हालचालीवर, प्रत्येक निर्णयावर फडणवीसांचा रिमोट कंट्रोल राहणार.
फडणवीस हे अत्यंत चतुर राजकारणी आहेत, त्यामुळे त्यांच्या उपस्थितीत शिंदेंना मुक्तपणे काम करणं किंवा भाजपवर पूर्णपणे वरचढ होणं शक्य नाही. पण, एकदा का देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत गेले, की महाराष्ट्रातील भाजपचं नेतृत्व तुलनेने कमकुवत किंवा नवीन नेत्याच्या हातात जाईल. अशा परिस्थितीत, राज्यातील महायुतीचा किंवा सरकारचा सर्वात मोठा आणि अनुभवी चेहरा म्हणून फक्त एकनाथ शिंदेच उरतील. फडणवीस दिल्लीत गेल्यानंतर राज्याच्या राजकारणाची आणि मुख्यमंत्री पदाची दारं शिंदेंसाठी आपोआपच आणि अधिक सुकरतेने उघडली जातील. मग त्यांना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाशी थेट डील करता येईल, जिथे महाराष्ट्रातील स्थानिक नेत्यांची कुरघोडी चालणार नाही. मात्र, अडचण अशी आहे की, जोपर्यंत फडणवीस दिल्लीत जात नाहीत, तोपर्यंत शिंदेंना ही कळ सोसावीच लागणार आहे. आणि त्यांच्या या ‘कळ सोसण्याच्या’ नादात, त्यांच्यासोबत असलेल्या आमदारांना मात्र ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’ सहन करावा लागत आहे. आमदारांना रोज स्थानिक पातळीवर भाजपचा दबाव सहन करावा लागतोय, आणि शिंदेंकडून मात्र शांत राहण्याचे आदेश येत आहेत.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातला हा अंतर्गत कलह आता अत्यंत संवेदनशील वळणावर येऊन पोहोचला आहे. अब्दुल सत्तारांचे वक्तव्य ही केवळ एक ठिणगी आहे, पण या ठिणगीमुळे महायुतीच्या अंतर्गत वादाचा मोठा भडका उडू शकतो. एकीकडे ठाकरेंची शिवसेना आणि शिंदेंची शिवसेना एकत्र येण्याच्या चर्चा सुरू असल्या तरी, जोपर्यंत एकनाथ शिंदे स्वतः कोणताही मोठा निर्णय घेत नाहीत, तोपर्यंत या चर्चांना पूर्णविराम मिळणार नाही. शिंदे आमदारांना शांत राहण्यास सांगत असले, तरी आमदारांचा संयम किती काळ टिकेल? आगामी विधानसभा किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये जेव्हा जागावाटपाचा तिढा येईल, तेव्हा हा वाद नक्कीच उफाळून येईल. एकनाथ शिंदे भाजपचा हा दबाव केवळ देवेंद्र फडणवीसांच्या दिल्लीला जाण्याची वाट पाहण्यासाठी सहन करत आहेत का? आणि जर आमदारांचा संयम सुटला, तर महाराष्ट्रात खरंच दोन्ही शिवसेना पुन्हा एकत्र येतील का? अब्दुल सत्तारांनी व्यक्त केलेला पश्चात्ताप योग्य आहे का? यावर आता राज्यभर चर्चा सुरू झाली आहे.
