विधानसभेतील बदललेल्या आकड्यांमुळे भाजप-नेतृत्वाखालील महायुतीला सहा जागा निश्चित, महाविकास आघाडीसमोर केवळ एका जागेचे आव्हान
महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या सात जागा लवकरच रिक्त होणार असून, येत्या निवडणुकीत राज्यातील राजकीय चित्र मोठ्या प्रमाणात बदललेले दिसणार आहे. २ एप्रिल रोजी विद्यमान सात राज्यसभा खासदारांची मुदत संपत असून, त्यानंतर नव्या निवडणुका तातडीने जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी महायुती आणि विरोधी महाविकास आघाडी यांच्यातील संख्याबळाचा फरक निर्णायक ठरणार आहे.
निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) प्रमुख शरद पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, भाजपचे भागवत कराड व धैर्यशील पाटील, काँग्रेसच्या रजनी पाटील, ठाकरे गटाच्या प्रियांका चतुर्वेदी आणि राष्ट्रवादीच्या फौजिया खान यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मुदतपूर्तीनंतर राज्यसभेसाठी नवे उमेदवार निवडले जाणार आहेत.
२०२० मध्ये झालेल्या निवडणुकीत महाविकास आघाडी सत्तेत होती आणि विधानसभेतील संख्याबळाच्या जोरावर आघाडीने चार जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, सध्या परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे. सत्तांतरानंतर महाविकास आघाडीतील पक्षांचे आमदारसंख्येचे गणित मोठ्या प्रमाणात कोलमडले आहे. त्यामुळे यावेळी आघाडीला चार जागा मिळवणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
विधानसभेतील सध्याच्या संख्याबळानुसार राज्यसभेसाठी एका उमेदवाराला ३७ आमदारांचे मत आवश्यक आहे. महाविकास आघाडीकडे काँग्रेस, उद्धव ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) मिळून एकूण ४६ आमदार आहेत. सर्व घटक पक्ष एकत्र राहिले, तर एक खासदार निवडून येऊ शकतो. मात्र, ती एकमेव जागा नेमकी कोणाला द्यायची, यावर आघाडीतील अंतर्गत चर्चा महत्त्वाची ठरणार आहे.
दुसरीकडे, महायुतीची स्थिती अत्यंत मजबूत आहे. भाजप, शिंदेसेना आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) मिळून महायुतीकडे २३५ पेक्षा अधिक आमदारांचे संख्याबळ आहे. त्यामुळे त्यांच्या किमान सहा उमेदवारांचा राज्यसभेत प्रवेश जवळपास निश्चित मानला जात आहे. भाजपने सातवा उमेदवार दिल्यास निवडणूक चुरशीची होण्याची शक्यता आहे.
राजकीय वर्तुळात भाजपला चार जागा, तर शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाला प्रत्येकी एक जागा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे ही निवडणूक केवळ खासदार निवडीपुरती मर्यादित न राहता, राज्यातील बदललेल्या राजकीय शक्तिसमीकरणांचे स्पष्ट प्रतिबिंब ठरणार आहे.
दरम्यान, शरद पवार यांना पुन्हा राज्यसभेत पाठवले जाईल का, हा प्रश्न सध्या चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. बदललेल्या परिस्थितीत महाविकास आघाडी नेमका कोणता निर्णय घेते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
