३० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीपासून ‘लाडकी बहीण’ योजनेपर्यंत सरकारचा चौफेर विकासाचा रोडमॅप जाहीर
भारताच्या ७७ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी महाराष्ट्राच्या प्रगतीचा ठोस आणि आत्मविश्वासपूर्ण आराखडा मांडला. महाराष्ट्र हा केवळ एक राज्य नसून देशाच्या विकासाला गती देणारे ‘इंजिन’ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. येत्या काळात महाराष्ट्र भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा मजबूत आधारस्तंभ बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
ध्वजारोहणानंतर नागरिकांना संबोधित करताना फडणवीस यांनी संविधानाचे महत्त्व अधोरेखित करत आर्थिक प्रगती, रोजगारनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधांवर भर दिला. दावोस परिषदेत महाराष्ट्रासाठी ३० लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार झाल्यामुळे राज्यातील सर्व विभागांमध्ये विकासाला चालना मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणासह मुंबईपर्यंत विकास समानतेने पोहोचत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकार कटिबद्ध असून, दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नदीजोड प्रकल्प, समृद्धी आणि शक्तीपीठ महामार्ग यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांमुळे राज्याची पायाभूत रचना अधिक मजबूत होत असल्याचा दावा त्यांनी केला. आदिवासी आणि अनुसूचित समाजघटकांसाठीही विशेष विकास योजना राबवल्या जात असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी ठाण्यातील कार्यक्रमात ‘सामान्य माणसाचे सरकार’ ही संकल्पना अधोरेखित केली. मुख्यमंत्री ‘माझी लाडकी बहीण’ योजना कायमस्वरूपी सुरू राहणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. झोपडपट्टीमुक्त शहरे, मेट्रोचे विस्तारित जाळे आणि ठाण्यात उभारला जाणारा २६० मीटर उंच ‘व्ह्यूइंग टॉवर’ ही शहराची नवी ओळख ठरेल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने विकास, रोजगार आणि जनकल्याणाच्या दिशेने घेतलेली ही पावले महाराष्ट्राच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महत्त्वाची ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला.
